उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिलों पर अब तक की सबसे आकर्षक छूट योजना लागू कर दी है. राज्य भर में लाखों उपभोक्ताओं पर वर्षों से लंबित बिल और बढ़ते ब्याज का बोझ था, जिसे देखते हुए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू की है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनकी श्रेणी और भुगतान के तरीके के आधार पर 50% से 100% तक की विशेष छूट दी जा रही है, जिससे छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा. तीन चरणों में चल रही यह योजना न सिर्फ उपभोक्ताओं की आर्थिक चिंताओं को कम करेगी, बल्कि बिजली कनेक्शन बहाली और ब्याज माफी जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को लंबित बिजली बिलों और ब्याज पर भारी छूट प्रदान करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की है. योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देकर बकाया राशि चुकाने में आसानी प्रदान करना है. योजना के तहत बिलों में 50% से 100% तक की छूट मिल सकती है, खासकर छोटे उपभोक्ताओं को. यह योजना तीन चरणों में चल रही है, पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, ये जानकारी देवेंद्र पचौरिया द्वारा मीडिया को दी गई है. देवेंद्र पचौरिया विद्युत विभाग विंध्याचल मंडल मीरजापुर के अधीक्षण अभियंता हैं.
योजना के चरण और छूट
योजना तीन चरणों में विभाजित है, जहां पहले चरण में अधिकतम छूट मिलती है. रजिस्ट्रेशन के समय मुख्य बकाया राशि का 30% जमा करना अनिवार्य है. शेष राशि एकमुश्त या किस्तों में चुकाई जा सकती है.
छूट प्रतिशत उपभोक्ता श्रेणी, लोड (kW), और भुगतान मोड (एकमुश्त vs किस्त) पर निर्भर किया गया है.
आवेदन के लिए UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org या uppclonline.com पर जाएं. या अपने नजदीकी बिल जमा करने वाले सेंटर पर संपर्क करें.
पूर्ण भुगतान पर बिजली कनेक्शन बहाल होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और भविष्य के बिलों में कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं. इस योजना में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए कोई अतिरिक्त छूट नहीं है.