Lucknow: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव किया है. इसका सीधा असर विभाग में कार्यरत हजारों उप निरीक्षकों और आरक्षियों की तैनाती प्रक्रिया पर पड़ेगा. इस नई नीति के तहत, अब अनुकंपा के आधार पर होने वाले ट्रांसफर के नियमों को और अधिक स्पष्ट और सख्त बना दिया गया है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.
पारदर्शिता के साथ उपलब्धता और दक्षता पर भी ध्यान
विभाग ने यह कदम पुलिसकर्मियों की तैनाती में न केवल पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पुलिस बल की उपलब्धता और दक्षता राज्य भर में समान रूप से बनी रहे. नई नीति के प्रमुख बिंदुओं में से एक अनुकंपा स्थानांतरण के लिए निर्धारित की गई शर्तें हैं.
2019 के बाद के भर्ती कर्मियों के नियम सख्त
वर्ष 2019 बैच तक भर्ती हुए उप निरीक्षकों और आरक्षियों के सामान्य मामलों में अभी भी अनुकंपा आधार पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा, जो कि पहले से चली आ रही प्रथा का हिस्सा है. हालांकि, वर्ष 2019 के बाद भर्ती हुए उप निरीक्षकों और आरक्षियों के लिए अनुकंपा स्थानांतरण केवल तभी संभव होगा जब पति और पत्नी दोनों पुलिस विभाग में नियुक्त हों. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो ऐसे मामलों को खास बनाता है. ऐसे मामलों में, आवेदन के साथ पति-पत्नी दोनों के पुलिस परिचय पत्र की पठनीय छायाप्रति (readablecopy) संलग्न करना अनिवार्य होगा, ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके. यह प्रावधान पारिवारिक परिस्थितियों और विभागीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है.
गृह जिले/होम टाउन या आसपास तैनाती नहीं होगी
स्थानांतरण नीति में एक और महत्वपूर्ण और दूरगामी बदलाव निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की तैनाती से संबंधित है. अब कोई भी निरीक्षक या उप निरीक्षक अपने होम टाउन या इलाके, जिले या सीमावर्ती जिले में तैनात नहीं किया जाएगा. यह नियम पुलिसकर्मियों को स्थानीय प्रभावों और संभावित हितों के टकराव से दूर रखने, उनकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी निष्पक्षता को बनाए रखने के मकसद से लागू किया गया है. इसके अतिरिक्त, किसी भी स्थानांतरण अनुरोध के लिए मुख्यालय डीजीपी यूपी, लखनऊ में उपस्थित होने की अनुमति के साथ अपनी सर्विस का पूरा विवरणदेना भी अनिवार्य कर दिया गया है. इन सख्त नियमों का लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत अनुरोधों को विनियमित करना है, बल्कि पूरे विभाग में एक अधिक समान, जवाबदेह और प्रभावी तैनाती व्यवस्था स्थापित करना भी है.