अफगानिस्तान तालिबान युद्ध: कौन सा मुस्लिम देश किसकी तरफ? यहां जानें

काबुल। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अब तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान लड़ाके शांति स्थापित करने के नाम पर काबुल में घुस आए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने की खबर के बाद से दुनिया भर के कई देशों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह सत्ता के आधार पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देगा। वहीं, ब्रिटेन ने अभी तक अपना पता नहीं खोला है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने को लेकर मुस्लिम देशों में क्या माहौल है, यहां जानिए…

शिया बहुल देश ईरान का कट्टर सुन्नी संगठन तालिबान के साथ पुराना गतिरोध है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान सबसे ज्यादा परेशान है। ईरान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इस वजह से जब भी अफगानिस्तान में अराजकता फैलती है तो बड़ी संख्या में शरणार्थी ईरान में प्रवेश कर जाते हैं। अफगान लोग ईरान के जरिए यूरोपीय देशों में भी घुसपैठ करते हैं। ईरान ने हाल ही में तालिबान से काबुल में अपने राजनयिकों की सुरक्षा की गारंटी देने को भी कहा है। 1998 में 7 ईरानी राजनयिकों और एक पत्रकार की हत्या के बाद तालिबान और ईरान के बीच संबंधों में खटास आ गई। हालांकि, पिछले महीने ही तालिबान ने ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाने की पहल शुरू की है।

इस्लामिक दुनिया का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब वहाबी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक है। हालांकि इस देश ने अब तक अफगानिस्तान को लेकर चुप्पी साध रखी है। अभी तक सऊदी अरब तालिबान से अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद से ही निपटता रहा है। कतर की राजधानी दोहा में 2018 में अफगान शांति वार्ता शुरू होने के बाद से सऊदी अरब ने दूरी बनाए रखी है। हालाँकि, 1980 के दशक में सऊदी ने उस समय सोवियत संघ के खिलाफ खुले तौर पर अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया था।

तालिबान का अपना राजनीतिक मुख्यालय कतर में है। यह वह देश है जिसने तालिबान को पहली बार दुनिया से संपर्क करने की जगह दी। इतना ही नहीं, कतर के सहयोग से ही तालिबान अफगान सरकार और अमेरिका के साथ बातचीत करने में सफल रहा है। यदि कतर समर्थन देना बंद कर देता है, तो तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बहुत कम हो सकता है।

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन इस समय पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन भी सुन्नी मुसलमान हैं और तालिबान भी इस पर विश्वास करते हैं। हालांकि तालिबान काबुल हवाईअड्डे पर तुर्की की सेना की तैनाती को लेकर गुस्से में है। तालिबान बार-बार तुर्की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता रहा है। इधर एर्दोगन अपने दोस्त पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के जरिए तालिबान को काबू में करने में लगे हैं. एर्दोगन ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह जल्द ही तालिबान के साथ बैठक करेंगे। वहीं खबर यह भी है कि मजार-ए-शरीफ में तालिबान से हारकर उज्बेकिस्तान भाग गए मार्शल अब्दुल राशिद दोस्तम के जरिए तुर्की भी बातचीत की कोशिश कर सकता है.

तालिबान और पाकिस्तान के संबंध जगजाहिर हैं। तालिबान से दोस्ती की वजह से ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आज तक अमेरिका के साथ व्यवहार करते रहे हैं। वहीं तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नकारता रहा है। 1996 का तालिबान हो या 2021, पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ उसके संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। इस बार भी तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वहीं अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है तो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल भारत के साथ कर सकता है। साथ ही, अफगानिस्तान की नागरिक सरकार हमेशा पाकिस्तान के लिए सिरदर्द रही है, क्योंकि उनका भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता है।