चंडीगढ़। विदेश में पढ़ रहे सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के बच्चों की फीस सरकार नहीं भरेगी। ऐसे बच्चों का शिक्षा भत्ता मांग रहे एचसीएस अफसरों व दूसरे कर्मचारियों को वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि केवल देश में पढ़ाई करने पर ही यह सुविधा दी जाएगी। वित्त सचिव ने इस संंबंध में मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के दो बच्चों को सरकार बारहवीं तक की शिक्षा के लिए हर महीने अधिकतम 1125 रुपये प्रति छात्र प्रदान करती है। वित्त विभाग के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पहुंचे हैं, जिनमें छात्र विदेश में पढ़ रहा है और उसके अभिभावक फीस के भुगतान के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए दावा ठोक रहे हैं।
वित्त विभाग ने साफ किया है कि 20 जून 2018 को जारी आदेशाें के मुताबिक देश से बाहर पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते का कोई प्रविधान नहीं है। इसलिए उन्हें शिक्षा भत्ता नहीं दिया जा सकता। जिन कर्मचारियों के बच्चे स्वदेश में पढ़ रहे हैं, वह स्व हस्ताक्षरित शपथपत्र देकर शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षामंत्री कंवरपाल गुर्जर शुक्रवार को शिक्षाविदों संग मंथन करेंगे। एजुसेट चैनल पर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के इंतजाम के साथ ही शिक्षा विभाग ने फेसबुक लिंक और यू-ट्यूब लिंक जारी किए हैं, ताकि स्कूली छात्र, शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ सकें। जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
हरियाणा के 137 गवर्नमेंट माडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए चयनित कई प्राचार्य व पीजीटी अध्यापक ज्वाइन नहीं कर रहे। इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चयनित सभी प्राचार्यों व पीजीटी अध्यापकों को नए स्टेशन पर ज्वाइन कराते हुए एमआईएस पोर्टल को अपडेट करें। अगर कोई प्राचार्य व पीजीटी अध्यापक तुरंत प्रभाव से स्कूलों में ज्वाइन नहीं करता है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की भी जवाबदेही होगी।