हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नई बिल्डिंग निर्माण में EV चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा अनिवार्य

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नया तैयार करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

स्थानीय व्यापार निर्देशिका
मिली जानकारी के अनुसार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (TCPD) ने हरियाणा भवन संहिता-2017 में संशोधन करते हुए नई और नवीनीकृत आवासीय व गैर-आवासीय इमारतों में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य कर दिया है। Haryana News

विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों के अनुसार, अब शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, होटल, कार्यालय और अन्य गैर-आवासीय भवनों में, जहां कम से कम 10 कारों की पार्किंग की सुविधा होगी, वहां हर तीन पार्किंग स्लॉट पर एक EV चार्जिंग पॉइंट बनाना जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा पूरी पार्किंग को भविष्य में 100 % EV-अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक वायरिंग और पाइपलाइन की व्यवस्था भी करनी होगी।

रेजिडेंशियल में पांच प्वाइंट
जानकारी के मुताबिक, इसी तरह, समूह आवास परियोजनाओं, हाउसिंग सोसायटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग और RWA द्वारा संचालित आवासीय परिसरों में, जहां 10 या उससे अधिक कारों की पार्किंग होगी, वहां हर पांच पार्किंग स्लॉट पर एक EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना अनिवार्य होगा। इन परियोजनाओं में भी EV चार्जिंग के लिए आवश्यक विद्युत व्यवस्था पहले से तैयार रखनी होगी। Haryana Newsहिंदी समाचार फ़ीड

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) से भी छूट दे दी है, जिससे बिल्डरों और डेवलपर्स पर अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र का दबाव नहीं पड़ेगा।

समय बताना होगा
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ने निर्देशों में कहा गया है कि बेसमेंट या स्टिल्ट फ्लोर में भी EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इन व्यवस्थाओं को अग्निशमन विभाग से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। Haryana News

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नए नियमों से मिली जानकारी के तहत भवन मालिकों और डेवलपर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) के लिए आवेदन करते समय यह भी बताना होगा कि पार्किंग क्षेत्र में EV चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार की गई है या नहीं। सरकार ने मौजूदा इमारतों के निवासियों को भी राहत दी है। यदि कोई व्यक्ति अपने निर्धारित पार्किंग स्थान पर EV चार्जर लगाना चाहता है, तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी।