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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ ही जा रहा है। एक बार फिर वित्त विभाग ने 1 हजार करोड़ रुपए का नया लोन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार यह ऋण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 11 साल तक के लिए लेगी।
कर्ज में डूबी शिवराज सरकार! फिर 1 हजार करोड़ का लिया लोन, जानिए अब तक कितना हो चुका है ऋण का बोझ
वित्त विभाग ने नए ऋण के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 25 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
बता दें कि प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, सड़कों की हालत सुधारने के लिए शिवराज सरकार ने यह ऋण ले रही है। एमपी सरकार इस महीने में दूसरी बार कर्ज ले रही है। इसके पहले 19 अक्टूबर को एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया था।
11 साल में करेगी ऋण की अदायगी
मध्यप्रदेश सरकार 11 वर्ष की अवधि के लिए कर्ज लेने जा रही है। यानि कर्ज का अदायगी सरकार को 11 वर्ष की अवधि में करना होगा। इस दौरान सरकार नियमित रूप से निवेशकों को ब्याज की अदायगी करेगी। ब्याज की अदायगी के लिए 27 अक्टूबर, 2023 का समय तय किया गया है।