भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को राज्य सरकार भाईदूज के पहले तोहफा देने जा रही है. राज्य सरकार लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए और बढ़ाकर देने जा रही है. यह बढ़ी हुई राशि बहनों के खातों में अब हर माह पहुंचेगी. अक्टूबर माह की राशि दीपावली के पहले ही मिल जाएगी. प्रदेश की 1.27 लाख करोड़ बहनों के खातों में 15 अक्टूबर के पहले बढ़ी हुई राशि के साथ 1500 रुपए पहुंच जाएंगे. हालांकि हर माह ढाई सौ रुपए की बढ़ोत्तरी किए जाने से राज्य सरकार के खजाने पर 318 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने जा रहा है. इस राशि का प्रबंध राज्य सरकार को अलग से करना होगा.
राशि जारी करने आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों के खातों में आने वाले राशि बढ़ाने का ऐलान किया था. अभी लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपए आते हैं. भाईदूज पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे और इसके बाद हर माह 1500 रुपए बहनों के खातो में डाले जाएंगे. मुख्यमंत्री ने यह राशि दीपावली के बाद भाईदूज से बढ़ाने का ऐलान किया था.
भाईदूज 23 अक्टूबर को है, इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने तय किया है कि भाईदूज की बढ़ी हुई राशि दीपावली के पहले ही बहनों के खातों में डाल दी जाएगी. आमतौर पर हर माह 15 तारीख के पहले बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की राशि पहुंचती है और इसलिए 15 अक्टूबर के पहले बढ़ी हुई राशि के साथ बहनों के खातों में यह राशि पहुंच जाएगी. इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि जारी करेंगे.
राज्य सरकार पर बढ़ेगा 318 करोड़ का बोझ
लाड़ली बहना की राशि हर माह 250 रुपए बढ़ाए जाने से राज्य सरकार पर 318 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ने जा रहा है. इस राशि का इंतजाम राज्य सरकार को हर माह करना होगा. राज्य सरकार ने अगस्त माह में भी 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाड़ली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी थी. इस तरह बहनों के खातों में 1859 करोड़ की राशि जारी की गई थी. जबकि सितंबर माह में 1250 रुपए बहनों के खातों में डाले गए थे. इसलिए 1541 करोड़ की राशि जारी की गई थी. अगस्त माह के मुकाबले 318 करोड़ रुपए कम राशि.
सरकार को लगातार लेना पड़ रहा कर्ज
राज्य सरकार को अपनी वित्तीय जरुरतें पूरा करने के लिए लगातार बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है. सितंबर माह में ही राज्य सरकार ने 7 हजार करोड़ का कर्ज लिया है. पिछले 23 सितंबर को राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए कर्ज लिया. यह कर्ज 1500-1500 करोड़ के रुप में 2 बार में लिया गया. इसके पहले 9 सितंबर को राज्य सरकार ने 4 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़कर साढ़े 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है.