नई दिल्ली: देश के तीन सबसे बड़े भगोड़ों, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में सरकारी बैंकों की बड़ी मुश्किल आसान हुई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सरकारी बैंकों को इन तीनों भगोड़ों से जब्त की हुई 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दिया है. सरकारी बैंक अब इन संपत्तियों की नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं.
सरकारी बैंकों को संपत्ति ट्रांसफर
आपको बता दें कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने सरकारी बैंकों से धोखाधड़ी करके लोन लिया और इस फंड को अपनी कंपनियों के जरिए दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाया जिससे सरकारी बैंकों को 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. मेहुल चौकसी ने अकेले पंजाब नेशनल बैंक को 13500 करोड़ का चूना लगाया है. जबकि विजय माल्या ने 9000 करोड़ रुपये का घपला किया है.
ED ने ट्वीट कर दी जानकारी
इसे लेकर आज ED ने भी ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि अब तक विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की 18170 करोड़ की संपत्ति अटैच और सीज की है. यह रकम बैंकों के कुल नुकसान का करीब 80.45 परसेंट है. PMLA के तहत जब्त की गई इन संपत्तियों का एक हिस्सा सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार को भी ट्रांसफर किया गया है, जो कि 9371 करोड़ रुपए है.
फर्जी कंपनियों में पैसे घुमाते थे
इस मामलें CBI ने कई FIR दर्ज की, इसके बाद ED ने भी इन आरोपियों के देश और विदेशों में लेन-देन के पूरे जाल का पर्दाफाश किया. जांच में ये भी पता चला कि ये तीनों आरोपी डमी कंपनियां/ट्रस्ट/थर्ड पार्टी और रिश्तेदारों के बीच सरकारी बैंकों के पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाते रहते थे. ED ने अपनी जांच के दौरान 18,170. करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त की, जिसमें 969 करोड़ की संपत्ति विदेशों में है.
पहले ट्रांसफर किए थे 6600 करोड़ रुपये के शेयर
इसके पहले हाल ही में ED ने जब्त किए गए 6600 करोड़ रुपये के शेयरों को SBI की अगुवाई में बने बैंकों की कंसोर्शियम को ट्रांसफर किए थे. SBI की तरफ से DRT ने United Breweries Limited के शेयरों को 5824.50 करोड़ रुपये में बेचे हैं.
25 जून को शेयरों की अगली बिक्री
अब 25 जून को शेयरों की बिक्री करके 800 करोड़ रुपये और मिलने की उम्मीद है. सरकारी बैंक पहले ही शेयरों को बेचकर 1357 करोड़ रुपये वसूल कर चुके हैं. इस तरह बैंकों को PMLA के नियमों के तहत ED की ओर से जब्त या सीज की गई संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री के जरिए कुल 9041.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. 329.67 करोड़ की संपत्ति और सीज की गई है. इस तरह कुल आंकड़ा 9371.17 करोड़ रुपये हो जाएगा.