जयपुर :राजस्थान की भजनलाल सरकार अब जिलों परिषदों के सीमांकन का काम जल्द शुरू करने वाली हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव पूर्ण होने के बाद सरकार इस पर काम शुरू कर देगी। इसके लिए सरकार की ओर से 19 जिलों के सीमांकन करने के बाद उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव नवंबर-दिसंबर में होने वाले जिला परिषद के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इधर, विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार की ओर से घोषित किए गए तीन नए जिलों पर संशय बरकरार है। इनका नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने के कारण जारी नहीं हो पाया था। अब सवाल हैं घोषित किए गए इन तीन जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी का क्या होगा?
गहलोत सरकार ने बनाएं थे 19 नए जिले
बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में 19 नए जिलों का गठन किया गया था। उधर, इस साल नवंबर, दिसंबर में अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनूं, पाली, सीकर, सिरोही, और टोंक में पंचायतों और जिला परिषद के चुनाव होंगे। अब नए जिलों में भी चुनाव के लिए सीमांकन किया जाना बाकी हैं, इनमें बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना कुचामन, डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, कोटपुतली, खैरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलूंबर, सांचौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी और शाहपुरा शामिल हैं। इनके चुनाव को लेकर अब नए जिलों का सीमांकन किया जाएगा।
आचार संहिता के हटाने के बाद सीमांकन का काम शुरू होगा
बता दें कि बीते दिनों पंचायती राज विभाग ने नए जिलों में शामिल पंचायतों एवं जिला परिषदों के सीमांकन का काम शुरू भी किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण सीमांकन का काम रुक गया।अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सीमांकन का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद इन जिलों में चुनाव के लिए प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर से मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।
3 नए जिलों का को लेकर असमंजस बरकरार
गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजस्थान के कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई, लेकिन विधानसभा सभा की आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी जिले का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। इधर, यह संशय बना हुआ है, जिन तीन जिलों की घोषणा की उनका क्या होगा? क्या उनका भी सीमांकन होगा? इसको लेकर भी अधिकारी असमंजस में हैं।