मुंबई: शिवसेना के बाद अब एनसीपी किसकी पार्टी है, इसे लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजित पवार गुट को नोटिस भेजा है। यह नोटिस अजित पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर भेजा गया है। एनसीपी में फूट के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया है। शरद पवार खेमे ने चुनाव आयोग के नोटिस के संबंध में पुष्टि की है। हालांकि, नोटिस में क्या कुछ लिखा है इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि विभाजन के बाद संख्या बल और पार्टी पर नियंत्रण को लेकर दोनों गुटों के दावों को देखते हुए, दावों के समर्थन में कानूनी दस्तावेज पेश किये जाने चाहिए। विभाजन के बाद, अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए चुनाव आयोग को विधायकों और सांसदों के हलफनामे सौंपे हैं।
वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अजित पवार सहित नौ विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। जबकि कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को निष्कासित कर दिया है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी पार्टी के बारे में सुनवाई करते समय कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी राय सुनने की कैविएट दाखिल की थी। शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल होने से दो दिन पहले अजित पवार ने एनसीपी अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। उस पत्र में अजित पवार ने पार्टी का नाम और पार्टी चिन्ह घड़ी पर अपना दावा किया था।
अजित पवार ने किया ज्यादातर विधायकों के समर्थन का दावा
अजित पवार ने कहा था कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इसी के चलते अजित पवार गुट की ओर से हमें एनसीपी का नाम और पार्टी सिंबल देने की याचिका लगाई गई थी। अजित पवार के साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायक शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार के फैसले से पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है। बीती 2 जुलाई को अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजित पवार के साथ एनसीपी के 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इन नेताओं विभाग भी बांटे गए हैं। अजित पवार को महाराष्ट्र का वित्तमंत्री बनाया गया है।