मुजफ्फरनगर मे कोरोना काल में अनाथ हुईं लड़कियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से अनाथ हुईं लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद प्रदान दिए जाने की दिशा में तेजी से प्रयास शुरू किये जा चुके हैं। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग वी. हेकाली झिमोमी ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस बारे में आवेदन मांगने के साथ उसके त्वरित निस्तारण की बात कही है ।

15 दिन में पूरे किए जाएंगे दस्तावेज
प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग वीरु हेकाली झिमोमी की ओर से डीएम को लिखे गये पत्र में निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच महज 15 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाए। इस संबंध में किसी भी तरह की लेटलतीफी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

कोविड-19 प्रभावित अनाथ बच्चों की हो रही मदद
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिये कोरोना के कारण प्रभावित बच्चों की मदद के लिए सरकार कदम उठा रही है। ऐसे संकटग्रस्त बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित इस श्रेणी की सभी बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

ये होगी पात्रता की श्रेणी
‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए अनाथ बालिका की आयु 18 वर्ष व उसके पति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर आवेदन किया जाना जरूरी है। इसके अलावा बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा कोविड-19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य, वर व वधू का आयु प्रमाणपत्र, विवाह की तिथि नियत होने या विवाह सम्पन्न होने सम्बन्धी अभिलेख तथा उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र व आय प्रमाणपत्र का होना जरूरी है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन जमा करा सकते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल, तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

टास्क फोर्स करेगी आवेदन करने में मदद
जनपद स्तरीय टास्क फोस ऐसी समस्त चिह्नित बालिकायें या उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे सम्पर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिन्हांकन के 15 दिन के अन्दर पूर्ण करायेगी।