Byju: एडटेक कंपनी बायजू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कॉर्पोरेट मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने संकटग्रस्त स्टार्टअप बायजू के अकाउंट बुक के निरीक्षण का आदेश दिया है।
SFIO तक जा सकता है मामला
ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक, मंत्रालय ने मंगलवार को संकटग्रस्त बायजू के अकाउंट बुक के निरीक्षण का आदेश देते हुए 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि निष्कर्षों के आधार पर मंत्रालय तय करेगा कि इस मामले को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) तक ले जाने की जरूरत है या नहीं।
लीगल फर्म ने क्या दिया जवाब
हालांकि, बायजू को सलाह देने वाली एक कानूनी फर्म ने कहा कि कंपनी को अभी तक MCA से कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं, एमजेडएम लीगल के मैनेजिंग पार्टनर जुल्फिकार मेमन ने एक ईमेल रिप्लाई में रॉयटर्स को बताया कि अगर नियमित निरीक्षण होता है तो बायजू को पूरा सहयोग करने और सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने में खुशी होगी।
बायजू ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वित्तीय विवरण नहीं किया जमा
ब्लूमबर्ग ने बताया कि कंपनी की स्थिति के आंतरिक मूल्यांकन के बाद एमसीए का निरीक्षण होता है। दूसरी तरफ बायजू ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने वित्तीय विवरण जमा नहीं किए हैं, जिसके कारण डेलॉइट ने अपने ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया और पिछले महीने तीन बोर्ड सदस्यों को बाहर कर दिया गया। कंपनी बायजू ने अपने निवेशकों से कहा है कि वह इस सितंबर तक दाखिल कर देगी।
पीएम भुगतान में देरी
वहीं, दूसरी तरफ प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ भुगतान में देरी करने पर बायजू पर ईपीएफओ कार्रवाई कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, बायजू पिछले साल अक्टूबर से लगभग सभी महीनों के लिए कर्मचारियों के पीएफ भुगतान में देरी कर रही है।