- बीजेपी पर हमलावर तो नीतीश पर नरम दिखे तेजस्वी, कहा- चाचा पलटे नहीं, भाजपा ने हाइजैक कर लिया - May 19, 2024
- बिहार में कहीं बारिश तो कहीं ‘लू’ बरपाएगा कहर, 48 डिग्री के पार पहुंच पारा, जानें अपने जिले का हाल - May 19, 2024
- पटना में मजदूरों को ले जा रही नाव पलटी, कई लोगों के डूबने की आशंका - May 19, 2024
चंडीगढ़: हरियाणा में नई अवैध कॉलोनियों को लेकर CM मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा फैसला किया है। अब इन नई अवैध कॉलोनियों में प्लाटों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। CM मनोहर लाल ने निकाय विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि हरियाणा में सुनियोजित कॉलोनियों को ही मंजूरी दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
निकाय विभाग में स्टाफ की कमी
हरियाणा निवास में हुई मीटिंग में निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम के सामने अधिकारियों ने बताया कि निकाय विभाग में स्टाफ की काफी कमी है। इस कारण से कार्य को सुचारू तरीके से करने में दिक्कत आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही विभाग में इस दिक्कत को दूर किया जाएगा।
शहरों का किया जाएगा विकास
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के शहरों के विकास कार्य पर फोकस कर रही है। शहरों का विकास आधुनिक दृष्टिकोण को देखते हुए किया जाएगा। इन विकास कार्यों के लिए सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू हो गए हैं, इसके लिए पैसा भी सरकार की तरफ से निर्गत कर दिया गया है।
1 साल में मिलेंगे 3600 करोड़
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2022-23 के राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) लगभग 65 हजार करोड़ रुपए में से लगभग 3600 करोड़ रुपए नगर निकायों को दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछला बकाया 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार 4100 करोड़ रुपए नगर निकायों को मिलेंगे, जिससे वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा पाएंगे। इसके अलावा, सभी निकायों में कुल मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपए की राशि पहले से ही उपलब्ध है।
भवनों का खर्च सरकार वहन करेगी
मुख्यमंत्री ने बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कार्यालय भवन बनाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। भवन के लिए यदि कहीं जमीन खरीदने की या किसी विभाग से हस्तांतरित करने की भी आवश्यकता है तो उसका खर्च भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई निकाय अपनी जमीन पर कोई भवन बनाकर वाणिज्यिक गतिविधियां करना चाहती है, तो कर सकती है। इससे निकायों को अतिरिक्त आय होगी और यह पैसा जनता के हित में काम आएगा। इसके लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट ऋण लेकर या पीपीपी मोड पर संचालित करें।
राज्य स्तरीय कमेटी होगी गठित
मनोहर लाल ने नगर निकायों में रिस्ट्रक्चरिंग तथा राशनलाइजेशन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, जो निकायों का दौरा कर रिस्ट्रक्चरिंग तथा राशनलाइजेशन का पूरा अध्ययन करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी नगर निकायों में संपत्तियों की नीलामी के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। यदि किसी कारणवश बिडिंग असफल होती है तो एक माह के अंदर-अंदर दोबारा बिडिंग हो, इसकी जिम्मेवारी जिला नगर आयुक्त की होगी।
CM की रिव्यू मीटिंग के बाद ZTO सस्पेंड
हरियाणा के मुख्यमंत्री की निकाय मीटिंग के बाद ही पानीपत नगर निगम के जोनल टैक्स ऑफिसर (ZTO) को निलंबित कर दिया गया। अरबन लोकल बॉडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस आशय के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के मेयर को भी ऑर्डर की एक प्रति विभाग की ओर से भेजी गई है।