लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत वापसी तय करने के लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इस कड़ी में लोकलुभावन योजनाओं के शिलान्यास के अलावा अब स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों पर भी दांव चलने की तैयारी है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार नगर निगम के महापौरों और पालिका परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्षों को मानदेय या भत्ते देने का ऐलान कर सकती है।
इसके तहत नगर निगम के महापौर को 25 हजार रुपये और पालिका परिषद या नगर पंचायत के चेयरमैन को 20 हजार रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। पार्षदों को भी 1500 रुपये प्रति बैठक दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर लिया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
बता दें कि हाल ही में वाराणसी में मेयर काउंसिल की बैठक में मानदेय या भत्ता दिए जाने की मांग सरकार से की गई थी। इस काउंसिल में देश भर के मेयर शामिल हुए थे। मीटिंग में हुई चर्चा के आधार पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया है।