नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान कोर्ट में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी. सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कस्टोडियल इंटोरेगेशन की जरूरत है.
इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सामने आया है कि मनीष सिसोदिया 2 बार पूछताछ में शामिल हुए लेकिन उन्होंने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए. सिसोदिया के अधीनस्थ लोगों ने ऐसे तथ्य उजागर किए हैं, जो उनके खिलाफ हैं. साथ ही कुछ दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं. इस सब चीजों को देखते हुए जांच के लिए जरूरी है कि इनके सही जवाब मिलें.
पत्नी से 15 मिनट मिलने की इजाजत होगी
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सिसोदिया की ओर से पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री या जबरदस्ती की आशंका पर कोर्ट ने कहा है कि पूछताछ ऐसी जगह होगी जहां CCTV कवरेज हो. इसकी फुटेज CBI संरक्षित रखेगी. हर 48 घंटे में 1 बार सिसोदिया का मेडिकल चेकअप होगा. हर दिन वकीलों से आधे घंटे और पत्नी से 15 मिनट मिलने की इजाजत होगी.
झूठे आरोपों में फंसा रही बीजेपी सरकार- AAP
उधर, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है. बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले का नंबर-वन आरोपी करार देते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा.
BJP प्रवक्ता ने AAP पर बोला हमला
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, जांच एजेंसी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करती है. दूसरी तरफ, कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी (आप) ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है और ना जनता का सम्मान करती है. जो फैसला अभी-अभी न्यायालय ने पारित किया है, उसमें आरोपी नंबर-वन, आबकारी घोटाला… शराब घोटाला के आरोपी को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है.
कहा कि ये बड़ा ही अहम फैसला है. घोटाला आबकारी नीति को लेकर है, शराब नीति को लेकर है. कल से जिस तरह की नौटंकी की जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी पता है कि ‘आरोपी नंबर वन’ कट्टर बेईमान है. ये बाद सिद्ध हो गई है.
उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं. दोनों के अपराध बहुत ही संगीन हैं. ये अब शराब घोटाले में नंबर 1 के आरोप लगने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने के लिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं. अधिकारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना एक अपराध है, लेकिन संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के सदस्य ये भूल रहे हैं.