उत्तराखंड में नई सरकार आते ही जनता को लग सकता है बिजली का करंट, जान ले वरना…

देहरादून। उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार से लोगों को खासा उम्मीदें हैं। लेकिन नई सरकार की योजनाओं के सामने आने से पहले ही जनता को बिजली का करंट लगने वाला है। उत्तराखंड में बिजली की नई दरें एक अप्रैल से लागू होने वाली हैं। नियामक आयोग को यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल ने कुल मिलाकर 10.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था। इसमें यूपीसीएल का 4.5 प्रतिशत का प्रस्ताव है, जो सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करने वाला है।

एक अप्रैल से नई बदली हुई बिजली दरें होंगी लागू
राज्य में हर साल बिजली की दरें निर्धारित होती हैं। इस बार भी आम जनता को एक अप्रैल से नई बदली हुई बिजली दरों के लिए तैयार रहना होगा। लगातार घाटे से जूझ रहे यूपीसीएल ने इस बार तीन साल का प्लान नियामक आयोग के सामने रखा है। इसमें बताया गया है कि अगर उनके हिसाब से दरों में बढ़ोतरी व अन्य निर्णय हुए तो निश्चित तौर पर आने वाले तीन साल में यूपीसीएल को घाटे से बाहर निकाला जा सकेगा। नियामक आयोग को यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल ने कुल मिलाकर 10.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था। इसमें यूपीसीएल का 4.5 प्रतिशत का प्रस्ताव है, जो सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करने वाला है। ऊर्जा निगम ने वर्ष 2021 में 13.25 प्रतिशत बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। आयोग ने बिजली दरों में 3.54 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की। वर्ष 2020 में छह प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा गया। आयोग ने चार प्रतिशत कम कर दीं। 2019 में आयोग को 16 प्रतिशत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। आयोग ने 2.79 प्रतिशत दरें बढ़ाईं। 2018 में 13.44 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर आयोग ने दरों में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी नहीं की।

विद्युत नियामक आयोग पिछले लंबे समय से जनता के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है। ऊर्जा निगम के दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव की बजाय आयोग मामूली बढ़ोत्तरी कर रहा है। आयोग का तर्क है कि ऊर्जा निगम के खर्चों, लाइन लॉस का भार आम जनता पर पड़ने नहीं दिया जाएगा। लंबे समय से घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बार यूपीसीएल के घाटे को देखते हुए घरेलू दरों में बढ़ोतरी का दबाव है। प्रदेश में 20 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई पूरी कर ली है। 31 मार्च को नया टैरिफ जारी कर दिया जाएगा जो कि एक अप्रैल से लागू होगा।