CM अशोक गहलोत नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, जानिए वजह

CM Ashok Gehlot will not participate in the NITI Aayog meeting, know the reason
CM Ashok Gehlot will not participate in the NITI Aayog meeting, know the reason
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जयपुर: राजस्थनान के मुख्यमंत्री गहलोत आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। सीएम गहलोत की तबीयत नासाज बताई जा रही है। बारां से आने के बाद डॉक्टर ने गहलोत का चैकअप किया। डॉक्टरों ने सीएम को एक दिन आराम की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली ये बैठक एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और निवेश, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए होनी है। अधिकारियों के मुताबिक यह बैठक विकसित भारत पर चर्चा करने वाली है।

राजस्थान से जुड़े मुद्दों और सरोकारों को उठाएंगे
नीति आयोग की बैठक में राजस्थान से जुड़े मुद्दों और सरोकारों को उठाएंगे। इससे जुड़े एजेंडा बिंदुओं को सीएस के स्तर पर मंथन करके तय किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में सीएस उषा शर्मा भी शामिल होंगी। केंद्र ने राज्यों को इन मुद्दों को लेकर एक्सरसाइज करने को कहा- विकसित भारत 2047, इसमें 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश की क्या तस्वीरों से लेकर हर राज्य के प्रतिनिधि अपना विजन पेश करेंगे,इसमें नए लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश बढ़ाने की राज्य की नीतियों को लेकर विचार-विमर्श होगा। खास तौर पर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने को लेकर राज्यों ने क्या काम किए हैं उसका ब्योरा रखा जा सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े साधनों में किस तरह से बढ़ोतरी की गई है और निवेश बढ़ाने के क्या-क्या उपाय किए गए हैं इसे लेकर राज्यों की ओर से प्रजेंटेशन संभव। ई गवर्नेंस के जरिए किस तरह से काम को आसान बनाया जा रहा है. इसे लेकर राज्य रखेंगे अपनी बात।सीएस कॉन्फ्रेंस में सीएस उषा शर्मा ने पहले कार्य पालना के बोझ को कम करने के लिए दिया था प्रजेंटेशन। इसमें खासतौर पर एमएसएमई को बढ़ावा देने की नीतियों के बारे में बताया गया।

महिला सशक्तिकरण
इसमें राज्यों की ओर से महिला सशक्तिकरण से जुड़े कामों को बताया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से आई एम शक्ति, उड़ान सहित कई योजनाओं का सफलतापूर्वक कैसे संचालन किया जा रहा है इसे बताया जाएगा। इन दोनों अहम बिंदुओं को लेकर राजस्थान सरकार ने क्या काम किया है और इसे लेकर आंकड़ों में क्या सुधार हुआ है इसकी तस्वीर पेश की जाएगी। इसमें खासतौर पर यह बताया जाएगा कि बेरोजगारी भत्ते को किस तरह से इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम से जोड़कर युवाओं को हुनरमंद बनाने की कोशिश की गई है।इसमें सामाजिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और क्षेत्रीय विकास की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। पूर्व में सीएस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे रखे गए थे उसमें से ही प्रमुख मुद्दों के आधार पर राज्य सरकारों को अपनी बात कहने के निर्देश दिए गए हैं.