चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर का कहना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा. संसद के बिना अब ओल्ड पेंशन स्कीम को अब कोई लागू नहीं कर सकता है. यहां तक कि इस योजना पर राजस्थान सरकार भी पीछे हट गई है. यानी ओल्ड पेंशन स्कीम अब सिर्फ राजनीतिक घोषणा ही बची है. CM खट्टर आगे कहा, मुझे एक वॉट्सएप ग्रुप में केंद्र सरकार के एक अधिकारी का मैसेज पढ़ने को मिला, जिसमें अधिकारी ने लिखा था कि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होती है तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा.खट्टर बोले कि साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी संसद में दिए एक बयान में पुरानी पेंशन योजना का विरोध किया था. ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मनमोहन सिंह का मानना था कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार और कर्मचारियों को वेतन देने के चलते यह संभव नहीं है. अगर पेंशन दी गई तो सभी काम रोकने पड़ेंगे.
हिमाचल में लागू हुई OPS
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बनी थी. कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले इसका ऐलान किया था और चुनावी में फतह के बाद नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया. प्रदेश में अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को हर महीने आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
हिमाचल के बाद हरियाणा में उठी मांग
इसके बाद हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात उठने लगी है. अब राज्य में BJP की गठबंधन पार्टी जजपा के नेता और राज्य के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला OPS के पक्ष में उतर आए हैं. मगर बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है. जबकि सूबे के विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार बनने पर OPS को लागू करने का ऐलान कर दिया है.
अहलूवालिया ने बताया बेतुका कदम
वहीं, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना पर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया (Montek Singh Ahluwalia) का बयान सामने आया था. अहलूवालिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ”कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है. उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इस विचार से सहमत हूं कि यह कदम बेतुका है और वित्तीय दिवालियापन के लिए एक रेसिपी है.”
RBI ने भी OPS को बताया नुकसानदेह
अहलूवालिया का इशारा कांग्रेस शासित राज्यों हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की ओर था. इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की वापसी हो चुकी है. वहीं, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी OPS को लागू कर दिया है. यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी अपने हालिया रिपोर्ट में पुरानी पेंशन स्कीम को राज्यों के भविष्य के लिए काफी नुकसानदेह बताया है.
