लखनऊ। Houses will be built for the needy: उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में भू-माफिया से खाली कराई गई जमीनों पर जरूरतमंदों खासकर निम्न मध्य वर्ग और गरीबों के लिए आवास बनवाएगी। प्रदेश भर में अभियान चलाकर भू-माफिया के कब्जेवाली भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के 11 शहरों में अब तक 3136 हेक्टेयर भूमि खाली कराई गई है। सर्वाधिक जमीन कानपुर और लखनऊ में विकास प्राधिकरणों को खाली होने के बाद मिली है। विकास प्राधिकरणों के पास मौजूदा समय भूमि बैंक समाप्त हो रहा है। इसके चलते वे नई योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को निर्देश दिया है कि शहरों में भू-माफिया के कब्जे वाली जमीनों को खाली कराते हुए उस पर जरूरतमंदों के लिए योजनाएं लाई जाएं।
पूरे उत्तर प्रदेश में इसके आधार पर अभियान चलाकर अवैध कब्जे वाली जमीनें खाली कराई जा रही हैं। खाली कराने के बाद इनको विकास प्राधिकरणों को दिया जा रहा है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी और प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाले काफी जमीनें खाली कराकर विकास प्राधिकरणों को दी जा चुकी हैं।
जमीनों का मांगा गया हिसाब
अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में पिछले महीने बैठक आयोजित की गई थी। इसमें विकास प्राधिकरणवार भू-माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों के बारे में जानकारी मांगी गई। उनके पूछा गया कि उनके यहां कितनी जमीनें खाली कराई गई हैं और उस पर योजनाएं लाने का क्या प्लान हैं। बैठक में प्रदेश के 11 विकास प्राधिकरणों द्वारा मिली जमीनों का हिसाब दिया है। अन्य विकास प्राधिकरणों से भी इसके बारे में जानकारी मांगी गई है और जिन्होंने हिसाब दे दिया है, उनसे उस पर योजनाएं लाने के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है।
कहां कितनी मिली जमीन
शहर हेक्टेयर
लखनऊ 1114.79
कानपुर 1781.812
गाजियाबाद 12.955
आगरा 1.26
अयोध्या 31.0980
सहारनपुर 52.28
हापुड़ 13.63
बरेली 76.90
अलीगढ़ 4.91
खुर्जा 6.07
मथुरा कोसी कला 40 एकड़