नई दिल्ली। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के किसानों (Farmers) की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसकी तैयारी भी की जा रही है. बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) ने आज प्रदेश के तीन जिलों ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के कृषि महाविद्यालयों में तीन इनक्यूबेशन सेंटर (Incubation Center) का भूमिपूजन किया. सीएम ने कहा कि इससे किसानों को बेहद फायदा होगा. सीएम ने यह भूमिपूजन वर्चुअल माध्यम से किया.
कैसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी (Farmers Income)?
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में मध्यप्रदेश के देश में नंबर वन बनने पर प्रदेश के किसानों को बधाई दी. सीएम ने कहा कि अदरक, मिर्ची, अमरूद, मटर और प्याज के उत्पादन में भी प्रदेश, देशभर में दूसरे नंबर पर है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में जगह-जगह इनक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी-छोटी फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) ईकाईंयां खोल लें तो इससे जनता को शुद्ध सामान मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर. किसानों की आय में भी इससे इजाफा होगा.
सरकार की ये है तैयारी
सीएम ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए. जिससे किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग मार्केटिंग, ब्रांडिंग के संबंध में जानकारी मिल सकेगी. इस दौरान अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना’ बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है.
बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत देश के छोटे और लघु व्यवसाय करने वाले उद्यमियों को अपना व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी और सहायता के रूप में धनराशि दी जाएगी. इसमें किसानों को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. इस सब्सिडी का 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी. इस योजना की मदद से किसान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं.
सीएम शिवराज ने ये भी बताया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (Food Processing industry) को विस्तार देने के लिए सरकार बड़ी यूनिट लगाने पर ढाई करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी. पीएम मोदी के आशीर्वाद से एमपी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक नई क्रांति शुरू होगी.
उद्यानिकी की खेती पर सरकार का जोर
सीएम शिवराज ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. राज्य सरकार पारंपरिक फसलों के उत्पादन के साथ उद्यानिकी को भी प्रोत्साहित कर रही है. इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती का विविधीकरण जरूरी है. किसानों को फल, फूल, सब्जी, औषधियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी का क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर हो गया है. हम फल, सब्जियां और मसाले, सब कुछ उगा रहे हैं अगर प्रदेश में ही उनकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो जाए तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी. बता दें कि तीन इनक्यूबेशन सेंटर्स के भूमिपूजन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री कमल पटेल और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे.