Jaipur: राजस्थान में गहलोत सरकार ने सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे विशेष योग्यजनों के परिवारों को बीपीएल के समकक्ष माना जाने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में संबंधित विभागों द्वारा ऐसे परिवारों को लाभांवित किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा दिव्यांगजनों को समुचित सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिए राज्य में दिव्यांगजनों को बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित करते हुए बीपीएल के समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया था. इस फैसले पर सीएम गहलोत का आभार. अब सभी विभाग राज्य बीपीएल के लिए संचालित सभी योजनाओं में ऐसे परिवारों को लाभांवित हो सकेंगे. विधानसभा चुनाव के मेनीफेस्टो ने कांग्रेस ने दिव्यांगों को बीपीएल में शामिल करने का जिक्र किया था, जिसके बाद से लगातार सरकार बनने के बाद दिव्यांगों की मांग भी तेज होने लगी थी.
विशेष योग्यजनों के परिवारों को बी.पी.एल. के समकक्ष ये सुविधाएं मिलेगी
1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2. एन.एफ.एस.ए. योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
3. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा योजना चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बी.पी.एल. 5 देशी घी योजना
5. मुख्यमंत्री शहरी बी. पी. एल. आवास योजना उद्योग विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
6. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना महिला एवं बाल विकास विभाग
7. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
8. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग
9. बी.पी.एल. आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग
10. स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग 10. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग
11. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग
12: कृषि विकास परियोजना जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग कृषि, पशुपालन एवं मतस्य विभाग
12. आदर्श मछुआरा गांव का विकास बचत सहा राहत
13. मत्स्य पालन प्रशिक्षण, पशुधन 14 बीमा नीति जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, कृषि, पशुपालन एवं मतस्य विभाग
15. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना स्वायत शासन विभाग
16. राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना ऊर्जा विभाग
17. सहयोग योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.
18. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
19. जनश्री बीमा योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
20. मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना छात्रावासों में प्रवेश पालनहार योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
16 लाख परिवारों को मिलेगा संबंल
राजस्थान में 16 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन है. ऐसे में दिव्यांगजन परिवार के सदस्यों की संख्या करीब 80 लाख तक पहुंच जाती है. ऐसे में गहलोत सरकार ने संबल प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है.