मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क पर दस गुना टिकट वृद्धि को लेकर न्यायिक कार्यों से विरत रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल को सौंपा।
बार एसोसिएशन के महासचिव विश्वास त्यागी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क पर दस गुना टिकट वृद्धि करने से आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना समाप्त हो जाएगा। वादकारियों पर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ने के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में लागू नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम अधिनियम में वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर जिलाधिकारी को दे दिया गया है। अधिवक्ताओं ने उक्त दोनों बिदुओं को वापस कराने हेतु मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल को सौंपा। इस दौरान रविकांत शर्मा, ईशान, फिरोज मंसूरी,संजीव आदि मौजूद रहे। जनसंख्या वृद्धि के विरोध में क्रांति सेना का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा मुजफ्फरनगर : जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग को लेकर क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपा। मंगलवार को क्रांति सेना कार्यकर्ता प्रकाश चौक स्थित कार्यालय पर सभा के रूप में एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। परिवार नियोजन के नाम पर अरबों रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है। अस्पतालों में बच्चे पैदा करने पर छह हजार रुपये व अन्य सुविधा देकर लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या विस्फोटक रूप ले रही है। इसकी रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। सभा के बाद सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अभिषेक कुमार को सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में देवेंद्र चौहान, राजेश कश्यप, आनंद प्रकाश गोयल, लोकेश सैनी, नरेंद्र ठाकुर, मंगतराम, राजन वर्मा, प्रदीप कोरी, उज्जवल पंडित, जितेंद्र गोस्वामी, राजेंद्र तायल, शैलेंद्र शर्मा, हितेश शर्मा, गोपी वर्मा, सोनू कश्यप, हेम कुमार कश्यप, सुमित कुमार, अमित कुमार, विकास चौहान, प्रवीण सैनी, दीपक वर्मा आदि उपस्थित रहे।