देहरादून: उत्तराखंड में पहाड़ों पर भवन निर्माण को लेकर अभी कई स्थानों पर नियम स्पष्ट नहीं हैं। खासतौर पर ऐसे स्थान, जो विकास प्राधिकरण और नगर निकायों से बाहर हैं, वहां कोई नियम नहीं हैं। इन इलाकों में लोगों के अपनी जमीन पर निर्माण को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में सरकार एक सुगम व्यवस्था बनाने की तैयारी में है।
कैबिनेट में इस पर विचार के बाद आवास विभाग को व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट में इसे लेकर कोई प्रस्ताव तो नहीं आया,पर चर्चा हुई। बताया गया कि राज्य में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे स्थान हैं, जो विकास प्राधिकरण और नगर निकायों से बाहर हैं। पिछले कुछ समय में ऐसे स्थानों पर गतिविधियों में तेजी आई है।
होम स्टे, रिजॉर्ट के साथ कम जमीन पर बहुमंजिला घर बनने शुरू हो गए हैं। आवास विभाग ऐसे स्थानों के लिए जल्द ही प्रस्ताव बनाकर आगामी कैबिनेट बैठक में रखेगा। अवैध रूप से मछली पकड़ने पर जेल नहीं: सरकारी तालाबों-नदियों में अवैध तरीके से मछली पकड़ने वालों को अब जेल नहीं होगी पर आर्थिक दंड ज्यादा देना होगा। अभी तक इसके लिए जेल और 500 रुपये जुर्माना था। अब जेल का प्रावधान खत्म कर न्यूनतम दो हजार रुपये कर दिया है।