अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए? CM योगी के सवाल का जनता ने दिया ये जवाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को अपने गृह जिले गोरखपुर का दौरा किया. यहां सीएम योगी ने अलग-अलग कार्यक्रमों में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र और हर विकास खंड में पहुंचा रही है.

अपराधियों पर एक्शन से जुड़ा सवाल
सीएम योगी ने खास अंदाज में जनता से एक सवाल भी किया, जिसका वहां मौजूद लोगों की ओर से जवाब भी दिया गया. उन्होंने संबोधन के दौरान लोगों से पूछा कि अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? उनकी अवैध कमाई को रौंधने का काम हो रहा है, क्या आपको ये अच्छा लगता है?

मुख्यमंत्री योगी की ओर से पूछे गए इस सवाल पर लोगों ने ‘हां’ में जवाब दिया. इसके बाद उन्‍होंने फिर पूछा कि सरकार की इस कार्रवाई का विरोध तो नहीं कर रहे? जनता का समर्थन तो है ना? इसका जवाब भी लोगों ने ‘हां’ में ही दिया. सीएम ने कहा कि सरकार अपराधियों और उपद्रवियों की संपत्ति कब्जे में लेकर उसे गरीबों में बांट रही है.

‘विनाशकारी तत्वों पर सख्त सरकार’
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार की ऑपरेशन क्‍लीन नीति को लेकर जनता के बीच यह सवाल दागे थे.

गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने मुरारी इंटर कॉलेज, सहजनवां में कुल 20366.20 लाख रुपये की लागत की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है. इनमें 778.01 लाख रुपये लागत की छह परियोजनाओं का लोकार्पण और 19588.19 लाख रुपये लागत की 73 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है.

इन जिलों को मिली योजनाओं की सौगात
इन परियोजनाओं में गोरखपुर जिले की पांच, महराजगंज जिले की चार और देवरिया जिले का एक प्रोजेक्ट शामिल है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिले की चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र की 21207.11 लाख रुपये लागत की 45 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया.

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का एम्स तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री द्वारा आगामी अक्टूबर माह में इसका लोकार्पण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘हर घर नल योजना’ के तहत सभी को साफ पानी मुहैया कराने के लिए काम किया जा रहा है और दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश के 50 हजार गांवों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है.