देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश में भी अब दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने का ऐलान किया गया है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को वन और आयुष के साथ ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऊर्जा मंत्री बनते ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा ऐलान कर दिया।
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कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने नवभारतटाइम्स ऑनलाइन को बताया कि निशुल्क बिजली का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास होते ही प्रदेश के तकरीबन 13 लाख लोगों का काफी फायदा होने वाला है। हरक सिंह रावत ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 100 यूनिट तक है, उनको निःशुल्क बिजली मिलेगी और जिन उपभोक्ताओं की खपत 100 यूनिट से 200 यूनिट के बीच है उनको बिल में 50% की सब्सिडी मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इसके साथ ही पुराने बिल जमा करने पर छूट के प्रावधान में समय सीमा पर भी बढ़ोतरी करने के आदेश दे दिए गए है। अब 31 अक्टूबर तक पुराने बिल जमा करवाने पर सरचार्ज में छूट मिलेगी।