मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में आल इंडिया मुत्तेहिदा मुहाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मांग की कि वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाकर उन्हें बाजारी दाम पर किराए पर चढ़ाया जाए। कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे तथा अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे आदेश जारी कर मुसलमानों को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कहा कि यदि मुसलमानों की हालत सुधारनी है तो सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल कर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाया जाए।
आल इंडिया मुत्तेहिदा मुहाज राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहनवाज आफताब ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार सही नीयत और मंशा से मदरसों तथा वक्फ संपत्तियों का सर्वे करा रही है तो स्वागत योग्य है। क्योंकि अधिकतर वक्फ संपत्ती अवैध कब्जे में है। जो किराए पर दी गई हैं उसका किराया बाजार रेट से हजारों गुना कम है। आमतौर से बड़ी बिल्डिंग और बड़ी संपतियां 10 और 20 रुपया महीना किराए पर चल रही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में मांग की कि वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं तथा उनका किराया बाजार भाव के आधार पर तय किया जाए। ताकि विधवा, यतीम तथा बेसहारा लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि देश भर में हिंदु तथा मुसलमानों के बीच खाई पैदा की जा रही है। कहा कि मुसलमानों के हालात बेहतर करने के लिए जरूरी है कि देश भर में सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू की जाए। उसके मुताबिक मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। महबूब आलम एड., मुनव्वर हुसैन एड., फैजयाब खान, दिलनवाज, चौ. शहजाद, चौ. अरशद, नदीम अंसारी, जहीरुद्दीन आदि शामिल रहे।