अग्निवीर चार साल बाद भी नहीं रहेंगे बेरोजगार! यहां जानें- कहां मिलेगा अवसर, अफवाहों से रहें सावधान

नई दिल्ली। सैन्य बलों में भर्ती को लेकर युवाओं की आशंका खत्म करने के लिए तीनों सेनाओं ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देशभर में विरोध जारी है। पिछले चार दिनों से कुछ लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें जलाईं और आगजनी की। वहीं केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और भाजपा शासित प्रदेशों ने रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को नौकरी देने का वादा किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भी नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना पर पिछले डेढ़ साल से काम हो रहा है। उन्हें इस योजना को लेकर इस तरह के किसी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अग्निवीर योजना को भारतीय सेना के मानव संसाधन प्रबंधन में सबसे बड़ा बदलाव करार देते हुए यह भी कहा कि इसका विरोध गलत सूचना और गलतफहमी की वजह से हो रहा है। यह योजना पूरी तरह से भारतीय और भारत के लिए है।

केंद्र सरकार के मुताबिक चार साल बाद अग्निवीर के पास मोटी रकम और सर्टिफिकेट होगा अग्निवीरों के चार साल में ही रिटायर होने के सवाल पर युवाओं के विरोध के मद्देनजर उन्होंने कहा कि चार साल में जब अग्निवीर बाहर निकलेगा तो उसके पास करीब 12 लाख रुपये की निधि के साथ सेना का अनुभव और विशिष्ट स्किल होगा जो उसके वैकल्पिक बेहतर कैरियर या व्यवसाय का रास्ता खोलेगा। हालांकि इन घोषणों के बावजूद अभी भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इस योजना को रद करने की मांग कर रहे हैं। जानिए किन राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों ने अग्निवीरों को नौकरी देने का वादा किया है।

सेना ने स्थायी भर्ती नहीं होने की आशंका को किया खारिज

भारतीय सेना ने इस योजना के आने के बाद स्थायी सैनिकों की भर्ती नहीं होने की आशंका को भी निराधार बताया है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि अग्निपथ के जरिये भर्ती होने वाले अग्निवीरों में से 24 प्रतिशत की सेना में स्थायी नियुक्ति भी होगी। उन्होंने बताया कि सेना अगले दो साल 40-40 हजार, तीसरे साल 45 हजार और चौथे साल 50 हजार अग्निवीरों की भर्ती करेगी।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10 फीसद रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 फीसद रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। इसके अलावा, मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट दिए जाने की भी घोषणा की। अग्निवीरों के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।

रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में 10 फीसद आरक्षण लागू किया जाएगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी। राजनाथ सिंह के कार्यालय ने कहा, भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग में असैन्य पदों तथा रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा कोटे के अतिरिक्त होगा।

वित्त मंत्रालय भी अग्निवीर को मदद देने की संभावनाएं तलाशेंगे

वित्त मंत्रालय ने अग्निवीर के लिए रोजगार के अवसर तलाशने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह भी निर्णय किया गया कि बैंक कौशल बढ़ाने, कारोबार स्थापित करने के लिये शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर उपयुक्त कर्ज सुविधाओं के माध्यम से अग्निवीर को मदद देने की संभावनाएं तलाशेंगे। बयान के अनुसार अग्निवीर को इस तरह का समर्थन देने के लिये मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा।

मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए छह सेवा अवसरों की घोषणा

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की आसानी से नियुक्ति के लिए छह सेवा अवसरों की घोषणा की। ये सेवा अवसर भारतीय नौसेना में सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस योजना की मदद से अग्निवीरों को नौसेना के अनुभव के साथ जरूरी प्रशिक्षण और पेशेवर प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे वे दुनिया भर में मर्चेंट नेवी में शामिल हो सकेंगे। अग्निवीरों के लिए शुरू की गई इन योजनाओं में भारतीय नौसेना से मर्चेंट नेवी में प्रमाणित रेटिंग का संक्रमण, भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रिकल रेटिंग से मर्चेंट नेवी में प्रमाणित इलेक्ट्रो-टेक्निकल रेटिंग में संक्रमण और भारतीय नौसेना म

ें रेटिंग से प्रमाणित श्रेणी चार-एनसीवी सीओसी धारक मर्चेंट नेवी में संक्रमण शामिल है।

पीएसयू सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को भर्ती करने पर कर रहा काम

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आवास एवं पेट्रोलियम मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को भर्ती करने पर काम कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूं कि मेरे मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले पीएसयू प्रशिक्षित मानवबल (अग्निवीरों) की भर्ती पर पहले से काम रहा है। उनके कौशल का पीएसयू में इस्तेमाल किया जा सकता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को देगा अवसर

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि वह अग्निवीरों को अपनी सेवाओं में शामिल करेगा। मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अग्निवीर हवाई यातायात सेवाओं, विमान तकनीशियन सेवाओं, विमानों के रखरखाव, मौसम विज्ञान और हवाई दुर्घटना जांच सेवाओं में मदद करेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आश्वस्त करने का प्रयास करते हुए कहा, मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद।

मध्य प्रदेश सरकार भी अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में देगी प्राथमिकता

मध्यदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारतीय सेना में अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को मध्यप्रदेश पुलिस की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे, उन्हें मध्यप्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को नौकरी देने का किया एलान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न कहा कि सशस्त्र बलों के साथ अपने चार साल के कार्यकाल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में उनके अनुशासन, कौशल और कौशल के इस्तेमाल के लिए नौकरी दी जाएगी।

हरियाणा सरकार भी सरकारी नौकरी में देगी वरीयता

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले युवाओं को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।

कर्नाटक सरकार राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को देगी प्राथमिकता

कर्नाटक के गृहमंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि उनकी सरकार की योजना अग्निवीरों को राज्य पुलिस की होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देने की है। चार साल के बाद रोजगार सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंता के बारे में पूछे जाने पर ज्ञानेंद्र ने कहा कि जो चार साल की सेवा के लिए इच्छुक हैं वे ही अग्निवीर के लिए आवेदन करेंगे।

असम में अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि चार साल बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी।