बड़ी खबर: मध्यप्रदेश में किसानों का ब्याज होगा माफ, सरकार ने किया ऐलान…

भोपाल। मध्‍य प्रदेश सरकार समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए 14 लाख 57 हजार किसानों को सरकार ब्याज माफी देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग वन टाइम सेटलमेंट योजना तैयार कर रहा है। इसमें मूलधन की अदायगी पर किसानों को करीब दो सौ करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी जाएगी। डिफॉल्टर किसानों पर पांच हजार सात सौ करोड़ रुपये का कर्ज है। राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। हर साल 27-28 लाख किसान खरीफ और रबी फसलों के लिए कर्ज लेते हैं और उपज आने पर कर्ज चुकाते हैं।

यह सिलसिला जारी है। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना लागू की थी, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के चलते किसानों ने समय पर कर्ज नहीं चुकाया और डिफाल्टर हो गए। इसका नुकसान यह है कि चूककर्ता किसान को ब्याज देना पड़ता है और आगे ऋण नहीं मिलता है। इससे परेशान किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने ब्याज माफी का ऐलान किया है। इसके लिए सहकारिता विभाग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। इसमें किसान द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मूलधन के पुनर्भुगतान पर ब्याज माफी दी जाएगी। मूल राशि का भुगतान दो या तीन किस्तों में किया जा सकता है।

समझौता योजना पहले भी लागू हो चुकी है
सरकार किसानों के कर्ज के बोझ से निजात दिलाने के लिए इससे पहले भी वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कर चुकी है। यह योजना राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के एक लाख से अधिक किसानों के लिए लागू की गई थी। इसमें ब्याज भी माफ कर दिया गया। 15 हजार से अधिक किसानों ने योजना का लाभ उठाया था। घाटे में चल रही सरकार ने बैंक को बंद करने का फैसला किया है और परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, कर्जदार किसानों से कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को सौंपी जा रही है क्योंकि नाबार्ड से राशि लेकर किसानों को कर्ज दिया गया था।