- बिहार में 12 साल की बच्ची से हैवानियत, नशे का इंजेक्शन देकर चार दिनों तक गैंगरेप - May 15, 2024
- घूमने गए एक ही परिवार के चार बच्चे गंडक नदी में नहाने उतरे, डूबने से चारों की मौत, तीन के शव बरामद - May 15, 2024
- बिहार के जमीन मालिकों को बड़ी राहत, अब बिना दाखिल-खारीज के भी बेचे जा सकेंगे जमीन! - May 15, 2024
शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को एक और बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने 1300 करोड़ का एचपी शिवा प्रोजेक्ट मंजूर किया है। एशियन विकास बैंक इस परियोजना के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। राज्य सरकार अपने शेयर का 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। केंद्र सरकार ने यह परियोजना 5 साल यानी 2028 तक के लिए मंजूर की है।
7 जिलों के 28 विकास खंड होंगे कवर
यह परियोजना प्रदेश के 7 जिलों के 28 विकास खंडों को कवर करेगी। इसमें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जिला शामिल हैं। इन जिलों के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा और 15000 किसान परिवार योजना से लाभांवित होंगे।
एक फसल एक कलस्टर के रूप में होगा काम
इस परियोजना के तहत किसानों की निजी भूमि पर एक फसल एक क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें संतरा, अमरूद, आम, लीची, परिसीमन सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस परियोजना को मंजूर किए जाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में नए भारत में आत्मनिर्भर भारत कृषि और किसान, बीज से बाजार तक योजना में किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि एडीबी के इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर एप्रोच में व्यवसायिक सब ट्रॉपिकल बागवानी का विकास कर उन बागवानों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
जिन्होंने बेसहारा जानवरों, बंदरों और जंगली जानवरों के खतरे के कारण अपनी खेती योग्य भूमि को छोड़ दिया है। कहा यह परियोजना युवा आबादी का शहरी क्षेत्रों में पलायन को भी रोकेगा। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को भारत का फल राज्य बनाने के सपने को साकार करने के लिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट काफी कारगर साबित होगा।