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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने स्कूलों-कॉलेजों में 2600 गेस्ट टीचर भरने का निर्णय लिया है। इनमें 1600 जेबीटी और 1000 स्कूल व कॉलेज कैडर के लेक्चरर शामिल हैं। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार पर होगी।
किस आधार पर भर्ती?
गेस्ट टीचर की भर्तियां मेरिट आधार पर होगी। कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट, सेट व जेआरएफ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमुखता मिलेगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में 75 फीसदी अंक की शर्त रहेगी। स्कूलों में रखे जाने वाले गेस्ट टीचरों को प्रति पीरियड 200 रुपये जबकि कॉलेजों में 300 रुपये मिलेंगे। गेस्ट टीचर को प्रतिदिन अधिकतम तीन पीरियड मिलेंगे।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा।