Kisan Credit Card: मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हैं. पीएम किसान योजना में 10 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को दिशा-निर्देश दिये हैं.
रीजनल रूरल बैंकों की मदद को कहा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होल्डर्स को आसानी से कर्ज देने की अपील की है. वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ लंबी बातचीत की थी. इस दौरान उन्होंने तकनीक को उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों (Regional Rural Banks) की मदद करने को कहा था.
केसीसी स्कीम का रिव्यू किया
बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया था कि वित्त मंत्री ने इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Yojana) का रिव्यू किया. साथ ही उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कैसे संस्थागत ऋण किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा सके. वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने बताया था कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को केसीसी जारी करने पर चर्चा की गई.’ उन्होंने यह भी बताा कि एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर फैसला लिया गया कि प्रायोजक बैंकों को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करनी चाहिए. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एग्रीकल्चर लोन में अहम भूमिका है.