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हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि राज्य में चार लाख स्मार्ट मीटर अभी तक लगाए जा चुके हैं जबकि दस लाख स्मार्ट मीटर भारत सरकार द्वारा हरियाणा को दिए गए हैं। उनको भी लगाने का कार्य जारी है। गरमी के मौसम में हरियाणा में प्रतिदिन 26 करोड़ तथा आज कल 17 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई की जा रही है तथा हरियाणा में एक हजार मेगावाट बिजली सर प्लस में है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास बृहस्पतिवार को नूंह जिला के लघु सचिवालय में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हरियाणा के लिए दस लाख व उत्तर प्रदेश के लिए 40 लाख स्मार्ट मीटर दिए है। जिसमें मीट्रिक प्रणाली की आधुनिक तकनीक व्यवस्था की गई है। मीटर रीडिग अब कंप्यूटर के माध्यम से हो सकेगी। मीटर रीडर को मीटर के सामने जाकर मीटर रीडिग करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उपभोक्ता चाहे तो स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 15 मिनट में कितना बिल खर्च हो रहा है इसकी जानकारी भी मिल सकेगी। प्रदेश में बिजली के छह सालों से सरकार ने रेट नहीं बढ़ाएं हैं, बल्कि 37 पैसे कम किए है। लाइन लॉस जो पहले 50 प्रतिशत होता था अब वह 14 प्रतिशत पर रह गया है। हरियाणा के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली चोरी के आंशिक मामलों में और नियंत्रण होगा। प्रीपेड मीटर उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा जो लोग कुछ समय घर में रहते हैं और कुछ समय बाहर रहते हैं, ऐसे लोग रिचार्ज अपनी सुविधा के मुताबिक करवा पाएंगे। पीके दास ने बताया कि प्रीपेड मीटर लगवाने वाले लोगों को पांच प्रतिशत रियायत भी दी जाएगी। डोमस्टिक ग्रुप हाउसिग कामर्शियल जहां भी प्रीपेड मीटर इस्तेमाल होंगे वहां डिस्काउंट की व्यवस्था रहेगी। हरियाणा के अंदर 72 लाख बिजली उपभोक्ता हैं धीरे-धीरे पांच सालों में इन्हें कवर कर लिया जाएगा।
जून-जुलाई में हरियाणा में सप्लाई की गई 26 करोड़ यूनिट : पीके दास ने जानकारी दी कि जून-जुलाई के महीने में जब गर्मी चरम सीमा पर थी तो हरियाणा में 26 करोड़ यूनिट प्रतिदिन पावर सप्लाई की गई। हरियाणा के अंदर घरेलू कृषि औद्योगिक कमर्शियल सप्लाई में कहीं भी कोई कट नहीं लगा। जरूरत के मुताबिक बिजली की सप्लाई की गई। जहां-जहां जलभराव की शिकायतें आई, सिचाई विभाग की मांग पर वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई दी गई।
डार्क जोन में ट्यूबवेल कनेक्शन खोले गए : अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि डार्क जोन में ट्यूबवेल कनेक्शन बंद थे उन्हें अब इस शर्त के साथ खोल दिया गया है कि जहां 30 मीटर नीचे पानी होने वाले क्षेत्र के किसान को सूक्ष्म सिचाई प्रणाली अपनानी होगी उसे 80 प्रतिशत सब्सीडी दी जाएगी। दिसंबर 2018 तक कनेक्शन लेने वाले को डिमांड नोटिस भेजे हुए है, कुछ गांव में डिमांड नोटिस देने के उपरांत पैसे जमा नहीं कराए थे, उन्हें अब गांव के अनुसार उन किसानों को बुलाकर उनको कनेक्शन का मौका दिया जाएगा।
220 केवी का लगेगा सबस्टेशन : नूंह जिले में बिजली सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और पिनगवां में 60 करोड़ रुपये की लागत से 220 केवी का सब स्टेशन तथा 15 करोड़ रुपये की लागत से तीन नए 33 केवी के सब स्टेशन नामत: मेवली, गुलाटा, रिठट में बनाए जाएंगें तथा पुराने कंडेक्टर को बदला व ठीक किया जाएगा।
जगमग गांव योजना का कार्य धीमा : अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि नूंह जिला में जगमग गांव योजना का कार्य धीमा है इसमें तेजी लाई जाएगी। बिजली की आज सबको आवश्यकता है इसके लिए समय पर बिजली के बिल भरते रहें।
इस अवसर पर विधायक आफताब अहमद, मामन खान, मौहम्मद इलियास, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक पीसी मीणा, फरीदाबाद मंडल के आयुक्त संजय जून, उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह, चीफ इंजीनियर केसी अग्रवाल, एसई अतुल अग्रवाल आदि थे।