शिमला: हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब कोई भी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के नहीं दौड़ेगी। सरकारी गाड़ियों को छोड़कर किसी भी गाड़ी में अब कोई भी व्यक्ति अपने ओहदे की नेम प्लेट लगाकर नहीं चलेगा। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को बिना नंबर के सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की चेकिंग करने और ओहदे की नेमप्लेट हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकारी वाहनों के बाद अब हिमाचल में 15 साल पुराने निजी वाहनों को भी सड़कों से हटाना होगा। इसके लिए सरकार जल्द स्क्रैप पॉलिसी लेकर आएगी।
भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद हिमाचल में 200 ऐसी सरकारी गाड़ियों को हटा दिया गया है जो 15 साल से ज्यादा चली हैं। परिवहन विभाग में इस साल 850 करोड रुपए का टैक्स रिवेन्यू इकट्ठा करने का लक्ष्य तय किया है। यह पिछले साल 675 करोड़ रुपए था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इंसेंटिव और प्रमोशन दी जाएगी। कर्मचारियों की एसीआर उनके काम के हिसाब से लिखी जाएगी। विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा।
850 करोड़ का टैक्स रिवेन्यू का लक्ष्य
परिवहन विभाग ने 850 करोड रुपए का टैक्स अर्जित करने का का लक्ष्य भी तय किया है। इसके लिए परिवहन विभाग के निदेशक अधिकारियों को लक्ष्य देंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 15 इंटरसेप्टर देने जा रही है। इन्हें लोग रेंट पर ले सकेंगे।
10 फीसदी की छूट, 30 जून तक जमा करा सकते हैं टैक्स
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिस वाहन चालक ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है, वह 10 फीसदी छूट के साथ 30 जून तक अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। इसे सरकार को 150 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।
बाहर से आने वाली बसों से वसूला जाएगा टैक्स
ट्रांसपोर्ट माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार जल्द नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली वोल्वो बसों को अब टैक्स चुकाना होगा। इसके तहत हर दिन के 5000, 1 हफ्ते के 25000 और महीने के टैक्स चुकता करने वालों को ₹75000 देने होंगे। सालाना टैक्स चुकता करने के लिए ₹900000 का विकल्प दिया जाएगा। इससे विभाग को ₹10 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है।
एमवीआई को भी मिलेगी चालान काटने की पावर
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार विभाग में उस अवधारणा को खत्म करेगी जिसमें बिना दलाल के काम ना होने की बात कही जाती रही है। सरकार आरटीओ के साथ एमवीआई को भी चालान काटने की पावर देने जा रही है।
रोड सेफ्टी पर जागरूकता के लिए स्कूल कॉलेजों को जारी होगा फंड
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए राज्य सरकार जागरूकता अभियान चलाएगी जिसमें स्कूल कॉलेजों को भी साथ में जोड़ा जाएगा। स्कूलों को 15 हजार और कॉलेजों को ₹30000 रुपए का बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा जमा दो कक्षा तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी को भी शामिल किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षित बनाया जाएगा। रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिज पर पहाड़ी लोक संस्कृति के आधार पर 10 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
निगम के बेड़े में जल्द शामिल होगी 75 नई ई-बसें
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के बेड़े में जल्द 75 नई ई-बसें शामिल होगी। सरकार 225 नई बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। 20 ई-बसे शिमला पहुंच गई हैं। कहां 250 रूटों पर जल्द छोटी बसों के लिए परमिट जारी किया जाएगा पहले चरण में ग्रामीण बेरोजगारों को रूट परमिट दिए जाएंगे।