अभी-अभी: यूपी चुनाव से पहले योगी देने वाले हैं 3 बड़े तोहफे, खुशी से झूम उठेंगे आप

लखनऊ। पिछले विधानसभा चुनाव में अधिवक्ताओं से किया गया वादा इस चुनाव से पहले पूरा होने को तैयार है. वित्त वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में अधिवक्ता कल्याण कोष में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कोविड में बेसहारा बेटियों, खिलाडिय़ों और किसानों की मदद और प्रोत्साहन से जुड़े नए प्रस्तावों की घोषणा हो सकती है.

भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लोक संकल्प पत्र में अधिवक्ता कल्याण कोष की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का वादा किया था। अधिवक्ता लगातार वादे को लागू करने की मांग करते रहे, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया जा सका। सूत्रों ने बताया कि न्याय विभाग ने चुनावी वादे के अनुरूप अधिवक्ता कल्याण कोष को बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव सामने रखा है. सरकार इस प्रस्ताव पर अतिरिक्त खर्च का आकलन कर रही है। इसे मंजूर किया जा सकता है। राज्य सरकार कोविड काल में बेसहारा बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 1.10 लाख रुपये की व्यवस्था कर सकती है. इसी तरह किसानों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

सब्सिडी वाली बिजली पर सब्सिडी की भरपाई के लिए फंड की व्यवस्था की जा सकती है। उन गांवों के विकास के लिए जहां अनुसूचित जाति-जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है, एक एकीकृत विकास योजना है। इसके लिए पहले से ही 25 करोड़ की बजट व्यवस्था है। ऐसे गांवों में चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए अनुपूरक में अतिरिक्त बजट की मांग की गई है।

सहायता राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव
कोविड महामारी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। सरकार ने मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये की सहायता राशि दी है। इसके लिए सरकार को फंड का अलग से इंतजाम करना पड़ा। अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान कर समायोजन किया जाएगा। इसके लिए करीब 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की योजना है।

विधानसभा चुनाव के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था
कोविड महामारी को देखते हुए विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में अधिक मतदान केंद्र बनाने की योजना है। इससे चुनाव में अधिक कर्मियों को तैनात करना होगा और बूथ खर्च भी बढ़ना तय है। चुनाव संबंधी जरूरतों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

अनुपूरक बजट 18 को ही
बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट 18 अगस्त को ही राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। विधानसभा के आगामी सत्र के संशोधित कार्यक्रम को अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। पहले 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाना था। लेकिन मुहर्रम 20 अगस्त को पड़ने के कारण इस दिन विधानसभा की बैठक नहीं होगी। ऐसे में दो दिन पहले 18 अगस्त को ही अनुपूरक बजट पेश करने का कार्यक्रम तय किया गया है. अब विधानसभा की बैठकें 17, 18 व 23 व 24 अगस्त को ही होंगी। 19 से 22 अगस्त तक अवकाश रहेगा।