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Madhya Pradesh Shivraj Government: बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार, राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर अब लाड़ली बहना योजना लागू की जाएगी।इसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की पात्र महिलाओं को एक हजार रुपए प्रति माह यानी हर साल ₹12 हजार दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जल्द आएगा, इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
सीएम चौहान ने कहा कि शनिवार को नर्मदा जयन्ती पर माँ नर्मदा मैया की प्रेरणा से मैंने अपनी बहनों के लिये एक योजना बनाई है। इस योजना का नाम लाड़ली बहना योजना है, जो मेरी बहनों को आत्म-निर्भर बनाने के साथ उनका सशक्तिकरण भी करेगी। योजना में अमीर और इन्कम टेक्स पेयी परिवार की महिलाओं को छोड़ कर शेष सभी वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक पात्र हितग्राही बहन को एक वर्ष में 12 हजार रूपये मिलेंगे, जिससे वे अपने घर का खर्च और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी। इस योजना को केबिनेट में लाकर लागू किया जायेगा। हितग्राही बहनों को चिन्हित करने के लिये गाँव-गाँव शिविर लगा कर फार्म भरवाये जायेंगे। यह अभियान 3 माह तक चलेगा।
अमरकंटक जिला अनूपपुर में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में संभाग स्तरीय स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में जनता की सरकार है और मैं जनता का सेवक हूँ। सरकार जनता की जिन्दगी बदलने के लिये होती है। इसके लिये हमने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान चला कर पूरे प्रदेश में ऐसे गरीब लोगों को चिन्हित किया, जो योजनाओं का लाभ लेने के लिये पात्र थे। इन सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा में गाँव-गाँव जाकर दिया जायेगा।
सीएम ने शहडोल संभाग के तीनों जिलों में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में प्राप्त आवेदन और स्वीकृत आवेदनों की जानकारी संबंधित कलेक्टर्स से ली। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 2 दिन में सभी चिन्हित हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र का वितरण सुनिश्चित किया जाये, जिससे 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा में हितग्राहियों को हित-लाभ मिलना शुरू हो जायें। यदि किसी पात्र व्यक्ति को स्वीकृति-पत्र प्राप्त नहीं हो, तो वह CM हेल्पलाइन में अपनी शिकायत कर सकता है। विकास यात्रा में निर्माण कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और ऐसे व्यक्तियों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी, जो पात्र होते हुए भी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं। ऐसे गरीब परिवार, जिनके पास आवास के लिये भूमि नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में नि:शुल्क भूमि आवंटित की जायेगी।
योजना में मिलेंगे 12000
सीएम ने कहा कि किसान परिवार के घर अब साल में 22 हजार रूपये प्रतिवर्ष आयेंगे। इसमें 6 हजार रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 4 हजार रूपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और 12 हजार रूपये लाड़ली बहना योजना के शामिल होंगे।वही पेसा नियम प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखण्डों में लागू किया गया है। इन विकासखण्डों में ग्रामसभा को जल, जमीन और जंगल का अधिकार सौंपा गया है। यह नियम किसी भी वर्ग और व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पेसा नियम में पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को खसरा, भूमि रिकॉर्ड आदि का विवरण हर साल ग्रामसभा के समक्ष रखना होगा, जिससे भूमि की हेराफेरी न हो सके। यदि भू-रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे सुधारने का अधिकार ग्रामसभा को होगा।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी मिलेंगे अधिकार
सीएम ने कहा कि शासन द्वारा विकास के प्रोजेक्ट के लिये ली जाने वाली भूमि भी ग्रामसभा के अनुमति के बाद ही दी जा सकेगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति छल-कपट से विवाह कर जमीन अपने नाम नहीं करवा सकेगा। ऐसा प्रकरण संज्ञान में आने पर ग्रामसभा कार्यवाही कर सकेगी। पेसा नियम में खनिज खदानों का पट्टा देने और नीलामी आदि के लिये ग्रामसभा से अनुमति लेना होगी। वनोपज और तेंदूपत्ता संग्रहण करने और उनका विक्रय मूल्य तय करने-बेचने का अधिकार ग्रामसभा को दिया गया है। ग्राम विकास की कार्य-योजना भी ग्रामसभा बनायेगी। साथ ही विकास कार्यों का मस्टर रोल ग्रामसभा में रखा जायेगा। मजदूरी के लिये ग्राम से बाहर जाने वाले श्रमिकों को ग्रामसभा में सूचना देना होगी।
अधिकारी प्रपोजल तैयार करें
सीएम ने कहा कि कलेक्टर बिजली विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिल कर मजरे-टोलों में बिजली की उपलब्धता के लिये प्रपोजल तैयार करें। इस कार्य के लिये 50 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जायेंगे।वही गरीबों का राशन खाने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा। ऐसा कृत्य करने वालों को जेल भेजेंगे और मामा का बुलडोजर भी चलेगा। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों एवं कलेक्टर से कहा कि वे राशन वितरण पर कड़ी निगरानी रखें और पात्र परिवारों को नियमित राशन वितरण सुनिश्चित करवाये।