सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 14 सितंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को बड़ी राहत देते हुए उसकी एक बड़ी मांग पूरी कर दी. भारतीय बोर्ड चाहता था कि 2019 में बने बीसीसीआई के संविधान में कार्यकाल और कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव किया जाए और अब इस बदलाव को कोर्ट की मंजूरी मिल गई. यानी अब बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह समेत शीर्ष पदाधिकारी अगले 3 साल के लिए और बने रह सकते हैं. जाहिर तौर पर ये गांगुली और शाह के लिए अच्छी खबर है लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव यहां दिख सकता है.
2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने गांगुली और सचिव बने जय शाह ने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन के लिए अपील की थी. अब जैसे ही ये मांग पूरी हो गई है, तो बोर्ड अध्यक्ष गांगुली के भविष्य को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि जल्द ही होने वाले चुनावों में गांगुली की छुट्टी हो सकती है और जय शाह को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है.
सभी राज्य शाह के पीछे
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले महीने होने वाले संभावित चुनावों में जय शाह को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाने के लिए कई राज्य संघ समर्थन के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 15 राज्य संघों ने बोर्ड के मुखिया के तौर पर जय शाह के प्रति अपना समर्थन जताया है. ऐसे ही एक स्टेट एसोसिएशन के अधिकारी ने कहा कि जय शाह के लिए बोर्ड का दारोमदार संभालने के लिए यही सही वक्त है और सभी राज्य संघ उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं.
रिपोर्ट में साथ ही बताया गया है कि स्टेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का मानना है कि कोरोना महामारी के दौर में भी अगर BCCI लगातार तीन बार सफलतापूर्वक IPL का आयोजन जय शाह के प्रयासों के चलते ही करवा सका. इसके अलावा IPL की ब्लॉकबस्टर प्रसारण डील की सफलता में भी जय शाह की अहम भूमिका राज्य संघ मानते हैं. जाहिर तौर पर ऐसे में शाह को तगड़ा समर्थन मिलना हैरानी भरा नहीं है.
अगले महीने होगा चुनाव
अब ये सब संभव होता है या नहीं, इसका पता अगले महीने के संभावित चुनाव से लग जाएगा. अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई का कार्यभार संभालने वाले गांगुली, शाह और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है. ऐसे में जल्द ही वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया जा सकता है, जिसके बाद अगले महीने चुनाव हो सकते हैं. साथ ही इस महीने के अंत तक राज्य संघों के चुनाव भी हो सकते हैं, जिन्हें बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक रुकने को कहा था.