नई दिल्ली: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद खाली हैं जिनमें सर्वाधिक 2.93 लाख रेलवे में हैं। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के अनुसार पद खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ”सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों के खाली पदों को समय पर भरने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे रोजगार मेले रोजगार सृजन में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।” सिंह ने व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे के अलावा रक्षा (सिविल) में खाली पदों की संख्या 2.64 लाख, गृह में 1.43 लाख, डाक में 90,050 पद और राजस्व में 80,243 पद खाली हैं।
विभाग पदों की संख्या
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा – 13 पद
2. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण – 2210
3. मत्स्य पालन , पशुपालन और डेयरी – 1842
4. परमाणु ऊजा- 9460
5. आयुष – 118
6. जैव प्रौद्योगिकी – 83
7. मंत्रिमंडल सचिवालय- 54
8. रसायन, पेट्रो रसायन और औषध – 72
9. नागर विमानन- 917
10. कोयला – 170
11. वाणिज्य – 2585
12. उपभोक्ता मामले- 541
13. कारपोरेट कार्य – 1220
14. संस्कृति – 3788
15. रक्षा (सिविल) – 264706
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास – 110
17. पेयजल और स्वच्छता – 49
18. दिव्यांगजन सशक्तिकरण – 62
19. पृथ्वी विज्ञान – 3043
20 आर्थिक कार्य – 306
21. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन – 2302
22. व्यय – 464
23. विदेश 2330
24. उर्वरक- 60
25 . वित्तीय सेवाएं 339
26 . खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण- 405
27. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग – 53
28. स्वास्थ्य परिवार कल्याण 1769
29. स्वास्थ्य अनुसंधान – 17
30. भारी उद्योग – 96
31 उच्च शिक्षा 313
32 गृह मंत्रालय – 143536
33 भारतीय लेखा परीक्षा और और लेखा विभाग- 25934
34 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन – 462
35. सूचना एवं प्रसारण -2041
36 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी – 1568
37. निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन – 14
38. श्रम एवं रोजगार – 2408
39 भूमि संसाधन – 57
40 . विधि एवं न्याय – 937
41 सक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम – 71
42 खान – 7063
43 अल्पसंख्यक मामले – 121
44 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा – 92
45 – पंचायती राज 56
46 – संसदीय कार्य -29
47- कार्मिक , लोक शिकायत पेंशन – 2535
48- पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस – 122
49- फार्मास्यूटिकल – 36
50 नीति आयोग- 233
51 डाक विभाग – 90050
52 विद्युत 790
53 राष्ट्रपति सचिवालय – 91
54 प्रधानमंत्री कार्यालय – 129
55. सार्वजनिक उद्यम – 41
56 रेलवे- 293943
57 राजस्व- 80243
58 सड़क परिवहन और राजमार्ग- 287
59 – ग्राणीण विकास – 157
60- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता – 163
61 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – 8543
62 – वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान – 46
63 – पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग – 1043
64 कौशल विकास उद्यमिता – 698
65 सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता – 269
66 अंतरिक्ष – 2106
67 सांख्याकी और कार्यान्वयन – 2156
68 इस्पात – 57
69 दूरसंचाल – 167
70 वस्त्र 501
71 पर्यटन 144
72 जनजातीय मामले 147
73 संघ लोक सेवा आयोग 657
74 आवासन और शहरी कार्य – 2751
75 उपराष्ट्रपति सचिवालय – 8
76 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा – 6860
77 महिला एवं बाल विकास – 353
78 – युवा कार्यक्रम और खेल- 115
कुल 979327