मुजफ्फरनगर। अरबों रुपयों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 190 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस झेल रही दि सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन के पास जिला प्रशासन से मिली दस दिन की मोहलत को खत्म होने में अब मात्र चंद घंटों का ही समय शेष रह गया है, लेकिन व्यापारियों के बीच पहुंचकर भूमि पर मालिकाना हक होने का दावा करने वाले एसोसिएशन से जुड़े लोग कोई भी साक्ष्य जिला प्रशासन को नोटिस के जवाब के रूप में उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। मामले में 12 जनवरी तक जिला प्रशासन भी वेट एण्ड वॉच की स्थिति में रहते हुए अगली बड़ी कार्यवाही की तैयारी में जुटा हुआ है। इस मामले को ठण्डे बस्ते में मानकर चल रहे लोगों को अगले एक दो दिनों में नया धमाके देखने को मिल सकता है। इस प्रकरण में जिला प्रशासन ने एसडी कॉलेज मार्किट वाली शासकीय भूमि को वापस करने के लिए कमर कसने के साथ ही इस भूमि पर अवैध करते हुए अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करने के मामले को एक दण्डनीय अपराध मानते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए विधिक राय भी ली जा रही है।
बता दें कि नगरपालिका परिषद् के अधीन नजूल की 0.5730 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर न्यू एसडी कॉलेज मार्किट सहित दूसरी अन्य बहुमंजिला मार्किट खड़ी कर दिये जाने के प्रकरण में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर जांच के बाद हुए सनसनीखेज खुलासे में कुछ दिन के ठहराव के बाद अब फिर से नई हलचल नजर आ सकती है। इस मामले में दि सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव को पदनाम से नगर पालिका परिषद् के ईओ हेमराज सिंह द्वारा दिये गये करीब 190 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के नोटिस को लेकर दिया गया समय अब समाप्त हो रहा है। इसमें मात्र चंद घंटों का समय ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पास शेष रह चुका है। दरअसल, इस प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सदर अभिषेक शाही ने जांच कर 26 नवम्बर को अपनी आख्या दी थी, इसके साथ ही डीएम द्वारा गठित तीन सदस्यीय अन्य जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट 29 नवम्बर को प्रस्तुत की। दोनों ही जांच में यह साबित हुआ था कि पालिका से साल 1952 में लीज पर शैक्षिक कार्यों के उपयोग के लिए ली गई उक्त शासकीय भूमि की लीज 30 साल के लिए एसोसिएशन को दी गयी थी। 1982 में यह लीज पूरी होने के उपरांत भी एसोसिएशन ने अपना अवैध कब्जा इस पर कायम रखा और इस भूमि का उपयोग शर्तों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित करते हुए बहुमंजिला मार्किट बनाकर अवैध रूप से धन अर्जित किया है।
इसी को लेकर डीएम के निर्देश पर अपनी शासकीय भूमि को वापस पाने और इस भूमि की लीज का किराया जमा नहीं करने तथा अन्य मामलों में करीब 190 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति तय करते हुए ईओ हेमराज सिंह 27 दिसम्बर को दि सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन को नोटिस दिया था। इसमें सात दिनों में पैसा जमा कराने और अवैध कब्जा हटवाने को कहा गया था, लेकिन 01 जनवरी को ईओ हेमराज सिंह ने एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और सहसचिव के पदनाम से नया नोटिस जारी किया था। इसमें एसोसिएशन के द्वारा एक जनवरी को ही दिये गये जवाब का हवाला देते हुए ईओ ने बताया था कि एसोसिएशन ने जवाब के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। इस पर ईओ के द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए 12 जनवरी को उनके कार्यालय में जवाब दाखिल करने की मोहलत प्रदान की थी। अब इस जवाब के लिए तय समय सीमा के समाप्त होने में चंद घंटे ही शेष हैं, लेकिन अभी तक एसोसिएशन की ओर से कोई भी जवाब, साक्ष्य या अन्य दस्तावेज ईओ या प्रशासन को नहीं दिये गये हैं। सूत्रों का कहना है कि एसोसिएशन के पास भूमि को लेकर कोई भी जवाब या साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि 12 जनवरी के बाद जिला प्रशासन इस हाईप्रोफाइल मामले में अगली गंभीर कार्यवाही कर सकता है। पहला मामला तो 190 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने का ही है। इसमें एक जनवरी को ईओ द्वारा जारी दूसरे नोटिस में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए कहा गया था कि दो जांच रिपोर्ट में उनको शासकीय भूमि पर अवैध कब्जादार माना गया है। इसके खिलाफ वो अभी तक भी साक्ष्य नहीं दे पाये हैं।
सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में गुरूवार को भी जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जांच टीम में शामिल अधिकारियों से मंथन किया और गंभीर कार्यवाही करने के लिए कहा है। वहीं अब जिला प्रशासन इस प्रकरण को लेकर विधिक राय भी लेने में जुटा हुआ है। दि सनातन धर्म कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ प्रशासन क्रिमीनल आफेंस के आधार पर कानूनी कार्यवाही करने की रणनीति बना रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसमें शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने, इस भूमि पर कब्जा करते हुए अवैध तरीके से धन अर्जित करना और उसको गलत तरीके से अपने निजी उपयोग के लिए ट्रांसफर करना, जैसे आरोपों को लेकर अधिवक्ताआंे के पैनल से विधिक राय ली जा रही है।