लखनऊ: देश की सत्ता पर बैठने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। पक्ष हो या विपक्ष, यह बात सभी बखूबी समझते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी की अहमियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद अब 2024 के अगले चुनावों पर पूरा फोकस कर दिया गया है। देश के अगले आम चुनावों में महज डेढ़ साल का वक्त बचा है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के इरादे के साथ राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश से भरपूर ताकत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ और उनकी अगुवाई में पिछला दो लोकसभा चुनाव लड़ा गया। दोनों ही बार बीजेपी ने यहां प्रयोग किया, जो कि सफल भी रहा। 2014 में गुजरात मॉडल के साथ मोदी ने बिगुल फूंका और इसका केंद्र बनी वाराणसी। काशी की धरती को केंद्र बनाकर बीजेपी ने अपनी झोली में 73 सीटें डाली। 2019 में सीटें घटकर 63 पर आई लेकिन ब्रांड मोदी का जलवा बरकरार रहा। अब बीजेपी 2024 में एक बार फिर से चमत्कार की उम्मीद पाले हुए है।
2013-14 के समय में जब बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में चुनावी तैयारी शुरू की थी, उस समय यूपी में सपा की सरकार थी। उससे पिछली सरकार मायावती की थी। हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी की लड़ाई सपा और बसपा जैसी दो मजबूत पार्टियों के साथ थी। बीते 8 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में यह लड़ाई भी काफी आसान हो चुकी है। बसपा एक तरफ शून्य तक पहुंच गई है। वहीं सपा भी लगातार चुनावों में हार की वजह से दूर-दूर ही नजर आ रही है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है।
भव्य राम मंदिर भी होगा तैयार
बीते कई दशकों से बीजेपी का कोर अजेंडा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का था। विपक्षी दल लगातार राम मंदिर के एजेंडे को भुनाने का आरोप लगाते रहे। हालांकि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर इस लकीर को भी पाट दिया। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम तेजी से जारी है। लोकसभा चुनावों से पहले इस मंदिर के बनकर तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि जब सभी दल चुनावी जोर लगा रहे होंगे, तब सरयू किनारे भव्य मंदिर बनकर जनता के दर्शन के लिए तैयार होगा।
कुछ ऐसा ही प्रयोग पीएम मोदी की संसदीय धरती काशी में भी हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भव्य स्वरूप में बनकर श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। नरेंद्र मोदी की तरफ से वाराणसी में किए जा रहे विकास कार्यों के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में हर-हर महादेव के नारे लगाते श्रद्धालुओं ने भी दिल खोलकर और खुलेआम कमल के फूल पर ठप्पा लगाया। बीजेपी अब अयोध्या में भी ऐसी ही विश्वसनीयता के साथ आगे बढ़ रही है। राम मंदिर के साथ ही अयोध्या के विकास की राहें भी खुल गई हैं।
यूपी में एक्सप्रेसवे का बिछ रहा जाल
बीजेपी शासन में यूपी में एक्सप्रेसवे क्रांति के भरोसे भी पीएम मोदी हैट्रिक लगाने को लेकर आशान्वित हैं। लखनऊ से गाजीपुर तक पू्र्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वी यूपी के इलाके को साधने के साथ ही विकास से दूर रहे बांदा, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट के इलाकों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया गया। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पहले से ही मौजूद हैं। इसके साथ ही मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से आजमगढ़ तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे भी यूपी की उपलब्धियों में दर्ज होंगे।
महिला वोटर्स पर है खास फोकस
इसके साथ ही मोदी और योगी सरकार आधी आबादी को लुभाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ उनकी सहूलियतों का भी बखूबी ध्यान रख रही है। मोदी सरकार ने आधी आबादी से जुड़ी जो भी योजनाएं चलाईं, उसको योगी सरकार ने सख्ती से लागू कराया। उसका असर प्रदेश में देखने को भी मिल रहा है। इसी क्रम में मोदी सरकार ने खासकर ग्रामीण महिलाओं को पानी को लेकर होने वाली समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ी पहल करते हुए हर घर नल योजना शुरू की। वहीं, योगी ने इस योजना को रफ्तार देते हुए अधिकारियों को रोजाना प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है और वह खुद इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से कर रहे हैं।
ग्रामीण जनसंख्या को होगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी की मॉनिटरिंग के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य समेत प्रदेश के 43,909 गांवों में हर घर नल, हर घर जल योजना का काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बड़ी तादाद में रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में करीब डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।