भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अब नशे का कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) से हो रहे मादक पदार्थों (narcotics) के व्यापार पर भी रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए है। सरकार नशे के कारोबार करने वालों को लेकर सख्ती बढ़ाएगी। नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक (State level meeting of Narcotics Coordination Mechanism) में यह फैसला हुआ है।
सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि हमें नशा मुक्त मध्यप्रदेश (Drug free Madhya Pradesh) बनाना है। नशे के कारोबार में लगे व्यक्ति सबसे घातक और खतरनाक अपराधी हैं। इनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति चिन्हित कर उन्हें जप्त किया जाये। नशे और उसके कारोबार पर नियंत्रण के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करें। खुफिया तंत्र को सक्रिय और सुदृढ़ किया जाये तथा अन्य राज्यों में जारी बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों को राज्य में लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन-जागरण अभियान चलाये। स्कूल, कॉलेजों और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाये।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज मंत्रालय में हुई नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, नारकोटिक्स से संबंधित राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने के लिए जरूरी
सीएम ने कहा कि युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने के लिए सघन अभियान चलाना जरूरी है। युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जाए, इसके लिए आगामी शैक्षणिक-सत्र आरंभ होने पर स्कूल, कॉलेजों में गतिविधियां संचालित की जाए। नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे। प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नशा-मुक्ति केंद्र संचालित किए जाएं। मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण, नशा-मुक्ति तथा नशे के विरूद्ध जन-जागरण के लिए निरंतर गतिविधियां संचालित करना आवश्यक है। नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की जिला स्तरीय समितियों की प्रतिमाह बैठक हो और उनमें हुई कार्रवाई की जानकारी राज्य स्तरीय समिति के सामने रखी जाए। प्रदेश के जिन जिलों में एन.डी.पी.एस. न्यायालय गठित नहीं है, वहां तत्काल न्यायालयों का गठन किया जाए।
नशा-मुक्त भारत अभियान में मध्यप्रदेश रहा देश में प्रथम
जानकारी दी गई कि नशा-मुक्त भारत अभियान में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश को देश में प्रथम और दतिया जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट में 4740 अपराध पंजीबद्ध कर 5673 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। नीमच, मंदसौर और रतलाम में अफीम पट्टों की सेटेलाइट मैपिंग की जा रही है। स्मैक, अफीम, गांजा, डोडाचूरा, हेरोइन आदि की जप्ती और विनिष्टीकरण तथा अवैध शराब और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी बैठक में दी गई। बैठक में बार, पब, रेस्टोरेंट आदि में नशे से होने वाले नुकसान पर केंद्रित साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य करने, डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी तथा ऑनलाइन शॉपिंग से हो रहे मादक पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई।