लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा होने जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही जमीन के सर्किल रेट (Circle Rate) में बढ़ोतरी कर सकती है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा है कि चार वर्ष से सर्किल रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसका पुनरीक्षण कर लिया जाए।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसमें सर्किल रेट के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। बोर्ड द्वारा वन क्षेत्र में बफर जोन के बाहर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूल और कालेज में सतर्कता डोज लगाने के अभियान में तेजी लाई जाए। इससे पहले सहारनपुर के मंडलायुक्त ने एटीएफ (एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी) सेंटर के बारे में जानकारी दी।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि यमुना नदी के किनारे के गांव स्मैक प्रभावित हैं, जहां किशोर और नौजवान स्मैक के नशे की गिरफ्त में हैं। इसी कारण से एटीएफ सेंटर स्थापित किया गया है। यहां एक चिकित्साधिकारी, एक डाटा मैनेजर, एक काउंसलर और एक उपचारिका की तैनाती की गई है।
सेंटर में नशे की गिरफ्त में आए लोगों का गुणवत्तापूर्ण उपचार किया जा रहा है। अब तक 28 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों ने अपने मंडल व जिलों के प्रयासों का ब्योरा साझा किया। बैठक में सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।