पंजाब सरकार ने मोटरसाइकिल रेहड़ियां बंद करने का आदेश वापस ले लिया है। कार्रवाई को लेकर बवाल हुआ तो ADGP ट्रैफिक ने कहा कि फिलहाल हम जागरूक करेंगे। पिछले चुनाव में इन रेहड़ी वालों ने आम आदमी पार्टी (AAP) का प्रचार किया था। कार्रवाई शुरू हुई तो यह तस्वीरें भी धड़ाधड़ शेयर होने लगी। विरोधी भी बिना वैकल्पिक इंतजाम के कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। मान सरकार का एक महीने में यह तीसरा फैसला है, जिसे उन्हें बदलने को मजबूर होना पड़ा है।
पहले कार्रवाई, अब जागरूकता
पंजाब के ADGP ट्रैफिक ने पहले जुगाड़ू मोटरसाइकिल रेहड़ियां बंद करने को कहा था। अब नए आदेश में कहा गया है कि इस प्रैक्टिस को बंद कर दो। अब पुलिस के ट्रैफिक एजुकेशन सैल के जरिए लोगों को जागरूक करो। उन्हें बताओ कि मोटर व्हीकल एक्ट, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यह गैरकानूनी हैं।
पहले बिजली पर फैसला बदला: इससे पहले मान सरकार ने मुफ्त बिजली का फैसला बदला था। पहले CM मान ने कहा कि SC वर्ग को हर हाल में 600 यूनिट फ्री मिलेंगे। 2 किलोवाट लोड तक यह छूट रहेगी। हालांकि इससे जनरल कैटेगरी का गुस्सा फूटा तो बिजली मंत्री ने सफाई दी। जिसमें कहा कि छूट एक किलोवाट लोड तक मिलेगी। इससे बड़े कनेक्शन वाले SC वर्ग को भी 600 से ज्यादा यूनिट होने पर पूरा बिल देना पड़ेगा।
फिर किसानों के वारंट रोके : इसके बाद राज्य में करीब 2 हजार किसानों के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए थे। इन किसानों ने खेती विकास बैंक का कर्जा नहीं चुकाया था। इसको लेकर किसान यूनियनें भड़की तो वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने इन पर रोक लगाने की घोषणा की।