लखनऊ: एक अदालत से दूसरी अदालत तक की भाग-दौड़ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण, गृह और विधि एवं न्याय विभाग को मिलकर इसका खाका तैयार करने को कहा है। पहले चरण में उन जिलों को चुना जाएगा, जहां ज्यादातर अदालतें किराए के भवनों में चल रही हैं। अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिए अलग-अलग कानूनों से जुड़ी अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।
जिलों में ये अदालतें अलग-अलग जगहों से काम-काज संचालित करती हैं। बहुत सी जगहों पर किराये के भवनों में अदालतें चल रही हैं। एक ही जिले में अलग-अलग दिशाओं में अदालतें होने से न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दिक्कत होती है। सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कत आती है। इसे देखते हुए सीएम ने अदालतों के लिए एकीकृत कोर्ट भवन बनाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पहले चरण में इसे 10 जिलों में लागू करने की तैयारी है।
सूत्रों के अनुसार सीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने इसकी व्यवहारिकता को समझने के लिए पिछले दिनों गुजरात के वडोदरा जिले का दौरा किया था। यहां पर एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लैक्स का मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सीएम ने पीडब्ल्यूडी को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजेज चैंबर, मीटिंग हॉल, विडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी।
वडोदरा में एक बिल्डिंग में 76 अदालतें
वडोदरा में एक ही बिल्डिंग में 76 अदालते हैं। 55 हजार वर्ग मीटर में बने कोर्ट कॉम्प्लैक्स में राजस्व अदालतें, फैमिली कोर्ट, दीवानी व फौजदारी अदालतें, जिला अदालतें, वाणिज्यिक अदालतें समेत अलग-अलग अपराधों से जुड़ी अदालतों का काम-काज होता है। सभी अदालतों के साथ जजों के अलग चेंबर भी बने हैं। कॉम्प्लैक्स में विडियो कोर्ट, कॉन्फ्रेंस हाल, ट्रेनिंग हॉल, मिडिएशन कक्ष भी हैं। एक अलग भवन में वकीलों के चैंबर बने हैं, जिसमें 4 बड़े हॉल भी हैं।
एकीकृत प्रशासनिक भवन की हो चुकी है शुरुआत
योगी सरकार मंडल मुख्यालयों पर सभी प्रशासनिक कार्यालयों को एक ही छत के नीचे लाने की शुरुआत पहले ही कर चुकी है। इसके तहत एकीकृत प्रशासनिक भवन बन रहा है। पहले चरण में गोरखपुर व वाराणसी में भवन बनाए जा रहे हैं। यहां मंडल व जिले से जुड़े सभी प्रशासनिक कार्यालय होंगे। इससे जनसंवाद, शिकायतों की सुनवाई, बैठकों व समन्वय में आसानी होगी। अब इसी कड़ी में अदालतों को भी एक छत के नीचे लाने की तैयारी है।