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लखनऊः उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य के बड़े शहरों में 23 बस अड्डों को ‘पीपीपी’ (निजी-सार्वजनिक सहभागिता) मॉडल पर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये हवाई अड्डे की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को लोकभवन में पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मंत्री ने बताया कि लखनऊ, आगरा और प्रयागराज के दो-दो बस अड्डे तथा बनारस, कानपुर, गोरखपुर समेत बड़े शहरों के 23 बस अड्डों को हवाई अड्डे की तर्ज पर पीपीपी मॉडल से बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी और जो यात्री आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। मंत्री ने कहा कि इन बस अड्डों में अच्छे होटल और भोजनालय के इंतजाम के साथ वहां पर उन्हें सामान की खरीददारी के लिए मॉल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सिंह ने कहा कि जिस तरह हवाई अड्डों पर बेहतर शौचालय, बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं और महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं रहती हैं, उसी तरह पेयजल से लेकर आधुनिक सभी सुविधाएं इन बस अड्डों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन प्रथम चरण में बड़े शहरों में 23 बस अड्डों के निर्माण से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि इसकी निविदा जल्द ही जारी कर दी जाएगी।