रायपुर,। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। भूपेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने का आदेश जारी किया है। प्रदेश के कर्मचारियों को अब 22 की जगह 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा।
इधर इस फैसले पर कर्मचारियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने 6 प्रतिशत DA के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि- यह कर्मचारी उपेक्षा की पराकाष्ठा है,एक ओर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को विगत 3 साल से लंबित 12 प्रतिशत DA की वजह से सालाना 1 से 3 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में देय तिथि से न देकर इसी अगस्त माह से 12 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत DA देने की घोषणा की गई है जो कि अपर्याप्त है।
दुबे ने आगे कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीति ठीक नही है, इसलिए लगातार नजरअंदाज कर रही है। अपनी उपेक्षा से त्रस्त प्रदेश के समस्त कर्मचारी आक्रोशित हैं।सरकार को केंद्र के बराबर DA देय तिथि से और सातवें वेतनमान के अनुरूप HRA प्रदान करना चाहिए।प्रदेश कर्मचारियों की उपेक्षा को देखते हुए आगामी रणनीति तय की जाएगी।