लखनऊ. Vehicle Scrappage Policy: यूपी में गाड़ियों की नई स्क्रैप पॉलिसी पास हो गई है। शुक्रवार की सुबह लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत यदि आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो उसे स्क्रैप कराने पर सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको एक साल के अंदर नई गाड़ी खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। गाड़ी यदि व्यवसायिक है तो 10 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
कैबिनेट बैठक के बाद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। 23 सितम्बर 2021 को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम 2021 तया किया गया है जो 25 सितम्बर 2021 से लागू है। इस नियमावली में ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र’ (आरवीएसएफ) द्वारा वाहनों के स्क्रैप के लिए ‘निपेक्ष प्रमाण पत्र’ देने का प्रावधान है। इसी क्रम में ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र’ को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 15 अक्टॅूबर 2021 को केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम-51 क जोड़ते हुए यह प्रावधान किया कि यदि ‘निपेक्ष प्रमाण पत्र’ के सापेक्ष कोई वाहन पंजीकृत कराया जाता हे तो उस वाहन के कर में छूट दी जाएगी। यह छूट गैर व्यवसायिक वाहनों के मामले में 25 प्रतिशत और व्यवसायिक वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक हो सकती है। गैर व्यवसायिक वाहनों के मामले में यह 15 वर्ष तक और व्यवसायिक वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक उपलब्ध रहेगी।
यूपी सरकार ने इसी प्रावधान के क्रम में अब पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर गैर व्यवसायिक वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत और व्यवसायिक वाहनों के मामले में 10 प्रतिशत तक टैक्स छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट ‘निपेक्ष प्रमाण पत्र’ जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि में ली जा सकेगी। मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि इस प्रावधान से एक तरफ वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से वायु प्रदूषण में कमी आएगी दूसरे नई गाड़ियों की डिमांड के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।