हरियाणा में किसानों को बड़ी सुविधा, अब नहीं काटने होंगे सरकारी विभागों के चक्कर

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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को लॉन्च किया है. इस पोर्टल के माध्यम से किसान खुद अपने फसल खराब की जानकारी दे सकेगा. सीएम मनोहर ने आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 5 सर्विसेज को लॉन्च किया, जिसमें सिंपलीफाइड प्रोपर री-अलॉटमेंट प्रोसीजर, एचएसवीपी ऑन व्हील्स, अटेंडेंस फ्रॉम एनी व्हेयर, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस है.

सीएम ने कहा- किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. फसल खराब में उनकी संतुष्टि नहीं हो पूरी थी. इसलिए ई-फसल क्षतिपूर्ति के माध्यम से इसमें किसान की भी पार्टिसिपेशन होगी जहां ज्यादा फर्क होगा. इस योजना के तहत फसल खराब के आंकलन में किसानों कू भूमिका तो बढ़ेगी. उनकी अधिकतम संतुष्टि की जाएगी, साथ उनका मुआवजा सीधे खाते में जाएगा. फिलहाल, मुआवजा डीसी और तहसीलदार के जरिये किसानों तक पहुंचता है.

उन्होंने कहा कि- इस बात की जानकारी खुद हरियाणा के सीएम ने प्रेसवर्ता में ही है. इसी के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पांच सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं. इस योजना से तीन लाख प्लाट आवंटियों को फायदा होगा. सीएम ने कहा कि शहरी निकायों की विज्ञापन पॉलिसी के संशोधित उपनियम जारी किए हैं जो 15 दिन में लागू होंगे, साथ ही पोर्टल भी शुरू होगा. अभी के उपनियमों से राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था.

सीएम ने आगे कहा- सरकार द्वारा हर विधायक के लिए उसके हल्के में विकास कार्यों को लेकर 5 करोड़ की राशि जारी करने का फैसला किया गया था. इसमें सामने आया है कि 90 में से 3 विधायकों ने इसको लेकर कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया. इनमें रघुवीर कादयान चिरंजीवी राव और सोमवीर सांगवान है.