यूपी में बिजली दरों को लेकर बड़ी खबर, अगले महीने जुलाई में लागू होगी नई दरें

लखनऊ। जुलाई से बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। बिजली की दरों को अंतिम रूप देने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने 27 जून को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। इससे पहले आयोग 21, 22 और 24 जून को बिजली दर संबंधी प्रस्ताव पर वीडियो कान्फ्रेंसि‍ंग के जरिए जन सुनवाई करेगा। वैसे तो बिजली की दरों में सीधे तौर पर कोई खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्लैब परिवर्तन आदि के माध्यम से कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो सकती है। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता परिषद बिजली की दरें घटाने की मांग करेगा।

मार्च में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही बिजली कंपनियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) संबंधी सौंपे गए प्रस्ताव को आयोग अब अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने तीन दिन जनसुनवाई करने के बाद 27 जून को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में एआरआर सहित बिजली दर व ट्रू -अप पर चर्चा होगी।

बैठक में विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर वर्ष 2017-18 तक निकल रहे 13,337 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी असेट जो कि अब कैरि‍ंग कास्ट सहित लगभग 22,045 करोड़ रुपये हो गया है। इसके एवज में बिजली दर कम करने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इस बीच बिजली दर को लेकर कोई भी उपभोक्ता अपनी आपत्ति और सुझाव भी आयोग को भेज सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 21 जून से शुरू हो रही सुनवाई में उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने के लिए परिषद अपनी विधिक आपत्तियां व सुझाव दाखिल करेगा। उपभोक्ता हितों के सुझाव राज्य सलाहकार समिति की बैठक में पेश किए जाएंगे।

वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियां द्वारा फिर से स्लैब परिवर्तन प्रस्तावित करना ठीक नहीं है क्योंकि इसे पूर्व में खारिज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां 80 श्रेणी और स्लैब को 53 करने की बात कर रही हैं जबकि उनके सप्लाई टाइप 150 से ज्यादा हैं। उपभोक्ताओं के हित में वह फिर स्लैब परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को खारिज करने की मांग करेंगे।