लखनऊ : उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार ने अपने रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला किया है। इसके तहत अब सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई पहल कर रही हैं। जिसके तहत अब सभी विभाग, निगमों, आयोग व बोर्डों को हर महीने की पांच तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल हैं।
सरकार की इस पहल के तहत सूबे के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में सरकारी नौकरियों के अलावा, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की नवीनतम स्थिति से सभी विभागीय अफसरों को अवगत कराना होगा।
राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ओर भर्ती बोर्डों के जरिए सरकारी नौकरियों के लिए पद भरे जा रहे हैं तो दूसरी ओर एमएसएमई व अन्य विभागों के जरिए भी स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा ऋण मेले लगाकर लोगों को स्वरोजगार के लिए भी ऋण मुहैया कराया जा रहा है। सरकार बनने के सौ दिनों के भीतर 16 हजार करोड़ रुपए का ऋण 1.90 लाख इकाइयों को मुहैया कराया गया। इस ऋण से एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा सरकार ने सेवा मित्र पोर्टल के जरिए भी लोगों को रोजगार मुहैया कराने की पहल की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी तय लक्ष्य के मुताबिक लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला करते हुए रोजगार मुहैया कराने में अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी। जिसके तहत अब तय हुआ है कि विभागीय अधिकारी रोजगार मुहैया कराने की सारी जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगे। इसमें कितने पद रिक्त हैं और तय माह में कितने प्रतिशत पद भर लिए गए इसकी भी जानकारी देनी होगी।
अब नए प्रारूप में हर महीने की पांच तारीख तक सारी जानकारी शासन को भेजनी होगी। नए नियमों के मुताबिक सभी विभागों को अब हर श्रेणी के रोजगार में वर्तमान महीने में की गई भर्ती, वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई कुल भर्ती का भी ब्यौरा देना होगा। मानव दिवस का भी जानकारी जुटानी होगी। यहीं नहीं सेवा मित्र पोर्टल के जरिए सरकारी दफ्तरों में विभिन्न मरम्मत आदि के कार्य कराने के के लिए सेवा प्रदाताओं के जरिए कितने लोगों को कार्य दिया गया यह भी बताना होगा। सरकार का मत है कि उक्त पहल से राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने का अभियान तेज होगा। विभागों में रिक्त पद भरने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा।