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नई दिल्ली। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद आज मोदी सरकार ने किसानों की एक ओर मांग को मान लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर pic.twitter.com/MrGe33hGeg
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2021
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट खेती एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व इससे जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हुई। तोमर ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
PM Narendra Modi has announced to constitute a committee to deliberate on the issues of crop diversification, zero-budget farming, & making MSP system more transparent & effective. This committee will have representatives from farmers' organizations: Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/u0tpMqOflr
— ANI (@ANI) November 27, 2021